मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या योजनेचा गेल्या पाच-सहा वर्षांत मागासवर्गीयांमधील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांपेक्षा श्रीमंत विद्यार्थ्यांनाच अधिक लाभ मिळाल्याचे लेखा परीक्षणातून समोर आले आहे. राज्य शासनाने परदेशी शिक्षणासाठी विशिष्ट विद्यापीठांमधील प्रवेशासाठीची उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकल्याचा हा परिणाम असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने २००३ पासून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी ही योजना सुरू केली. केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती’ असे तिचे नामकरण करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने अनुसूचित जातींमधील अत्यल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना असून त्यासाठी पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली. सुरुवातील वार्षिक तीन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र होते. नंतर उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. केंद्रीय महालेखा परीक्षकांमार्फत राज्य शासनाच्या विविध योजनांवरील खर्चाचे लेखा परीक्षण केले जाते. त्यानुसार राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थासाठीच्या परदेशी उच्च शिक्षण योजनेच्या लेखा परीक्षणातून राज्य शासनाने अचानकपणे उत्पन्नाची अट काढून टाकल्यामुळे त्याचा अधिकचा लाभ श्रीमंत वर्गातील विद्यार्थ्यांना होत असून गरीब विद्यार्थी त्यापासून दुरावत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. अट काढल्यानंतर संख्या घटली.. लेखा परीक्षणानुसार २०१४-१५ मध्ये सहा लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ८५ टक्के विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता, तर, उत्पन्नाची अट काढून टाकल्यामुळे या आर्थिक गटातील विद्यार्थ्यांची संख्या २०१७-१८ मध्ये २१ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. असे का घडले? अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेण्याची संधी देण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेत २०१४-१५ पासून उत्पन्नाच्या अटीत बदल केला. परदेशातील जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी उत्पन्नाची अट काढून टाकण्यात आली. त्यापुढच्या १०१ ते ३०० विद्यापीठांतील प्रवेशासाठी वार्षिक सहा लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्नाची अट कायम ठेवण्यात आली. योजनेत हा बदल केल्यामुळे अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या पालकांच्या मुलांना परदेशी उच्च शिक्षणाची अधिकची संधी मिळाली, तर त्या तुलनेत गरीब विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याचे लेखा परीक्षण अहवालातून समोर आले आहे.
