भारतात कामे, कंत्राटे मिळवण्यासाठी उच्चपदस्थांना, लोकप्रतिनिधींना लाच दिल्याची कबुली अमेरिकी न्यायालयात देत कॉर्पोरेट क्षेत्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या लुइस बर्जरच्या गोव्यातील कामांची चौकशी तेथील सरकारने सुरू केली आहे. याप्रकरणी गोव्याचे माजी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना अटक झाली असून माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात लुइस बर्जर कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटांची चौकशी करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिवांमार्फत या कामांची चौकशी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळातील माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी होण्याची चिन्हे आहेत. लुइस बर्जरने १९९८ ते २०१० या कालावधीत भारतासह व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि कुवेत आदी ठिकाणी मोठमोठी कंत्राटे मिळवण्यासाठी उच्चपदस्थांना लाच दिली. कंपनीने गेल्याच महिन्यात तशी कबुली अमेरिकी न्यायालयात दिली आहे. गोव्यातील नेत्यांची नावेही याप्रकरणी पुढे आल्याने तेथील सरकारने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कामांमध्येही काही गैरव्यवहार झाले आहेत का, हे तपासले जाणार आहे. हे तपासल्यावर त्यात काही तथ्य आढळल्यास पुढील कार्यवाही होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. जलसंपदा विभागातील हजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांसह अन्य प्रकरणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या मागे मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून दिले आहे. आता विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत झालेल्या या निर्णयांची चौकशी केली जाणार आहे. लुइस बर्जरची ओळख अमेरिकेतील पेनसिल्व्हानियातील डॉ. लुइस बर्जर यांनी स्थापन केलेली लुईस बर्जर ही कंपनी अभियांत्रिकी, वास्तूविशारद, नियोजन, पर्यावरणीय प्रकल्प आणि बांधकाम क्षेत्रांत कार्यरत आहे. जगभरातील ५० देशांमध्ये कंपनीच्या शाखा असून सुमारे सहा हजार कर्मचारी काम करतात. नोव्हेंबर, २०१० मध्ये लुइस बर्जरने अफगाणिस्तानातील पुनर्निर्माणाच्या कामात गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले होते. तेथील जागल्याने हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला. त्यामुळे कंपनीला अफगाणिस्तान सरकारला ६९ दशलक्ष डॉलर एवढी मोठी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी लागली होती. ’लुइस बर्जर कंपनीने महाराष्ट्रात केलेल्या कामांची चौकशी करून ती कंत्राटे रद्द करावीत आणि कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई भाजपचे चिटणीस अ‍ॅड्. विवेकानंद गुप्ता यांनी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या आयुक्तांकडे केली आहे. ’कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंती करणारी तक्रारही गुप्ता यांनी महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. ’२५ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत आदेश दिले जातील, अशी अपेक्षा आहे. ’मोनोरेलचा खर्च १७०० कोटी रुपयांवरून २९०० कोटी रुपयांपर्यंत फुगविण्यात आल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे. हे प्रकरण गंभीर असल्याने दक्षतेच्या दृष्टिकोनातून चौकशी करण्याचे आम्ही ठरविले आहे. यामागे सूडबुद्धीचे राजकारण असणार नाही. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
