राज्यावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज असतानाही राज्यावर साडेचार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना आणि शेतकरी हलाखीत असताना माजी आमदारांनी निवृत्तिवेतनात वाढ देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ही मागणी करताना एक अजब तर्क या आमदारांनी लढवला असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वाढ मिळणार असेल तर आम्हालाही तशीच वाढ मिळावी अशी मागणी माजी आमदारांनी केली आहे. महाराष्ट्रात २०१६ मध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात एका विधेयकाद्वारे आमदारांचे व माजी आमदारांचे वेतन, भत्ते तसेच निवृत्तिवेतन एकमताने वाढविण्यात आले होते. त्यापूर्वी आमदारांना साधारणपणे ७५ हजार रुपये वेतन मिळत होते ते थेट दुप्पट म्हणजे दीड लाख रुपये करण्यात आले तर माजी आमदारांचे निवृत्तिवेतन चाळीस हजार रुपयांवरून पन्नास ते साठ हजार रुपये करण्यात आले. महाराष्ट्र वगळता गुजरातमध्ये माजी आमदारांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही तर अनेक राज्यांत साधारणपणे वीस हजार रुपयांपर्यंत निवृत्तिवेतन देण्यात येते. जवळपास दोन हजारांहून अधिक माजी आमदार आहेत. माजी आमदारांना निवृत्तिवेतनात वाढ कशाला हवी, असा सवाल काही आमदारांनी केला. भाजपच्या माजी आमदार संजीवनी रायकर यांनी निवृत्तिवेतनात वाढ घ्यायला यापूर्वीच नकार दिला असून अशी वाढ मागण्याची आपल्याला लाज वाटते अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केली. काँग्रेसचे माजी आमदार सुधाकर गणगणे यांनी निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याबाबत सरकारकडे एक निवेदन दिले आहे. त्यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जर सातवा वेतन आयोग लागू केला व आमदारांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली तर आमच्याही निवृत्तिवेतनात त्याप्रमाणे वाढ करावी अशी आमची मागणी आहे. मात्र माजी आमदारांची आर्थिक परिस्थिती तसेच निवेदनातील नेमके मुद्दे याबाबत विचारणा केली असता आपली प्रकृती बरी नसल्यामुळे आपण अधिक बोलू शकत नाही, असे ते म्हणाले. माजी आमदारांना निवृत्तिवेतनाबरोबरच प्रवासात सवलतीसह अनेक सुविधा आहेत. राष्ट्रवादीचे गिरीश गांधी यांनी आपण निवृत्तिवेतन घेत नसल्याचे सांगितले.
