राज्य शासनाने विविध संस्था व ट्रस्टना भाडेपट्टय़ावर दिलेल्या भूखंडांच्या बेकायदा हस्तांतराची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. माझगावमध्ये गरिबांच्या निवासासाठी व सामाजिक कार्यासाठी ‘कच्छ लोहाणा निवास गृह ट्रस्ट’ला भाडेपट्टय़ावर देण्यात आलेला ८७४१ चौरस मीटरचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचे उद्योग सुरू आहेत. बाजारभावानुसार पावणेदोनशे कोटी रुपये किमतीच्या या भूखंडाच्या हस्तांतराबाबत तक्रारी करूनदेखील महसूल विभागाने डोळेझाक केली आहे. माझगाव येथील भूखंड क्रमांक १२६(पार्ट) ही जमीन १९१७ साली ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने वुमेन मिशनरी सोसायटीला ब्रिटिश सरकारने दिली. त्यानंतर वर्षभराने या संस्थेने येथील ८७४१ चौरस मीटर जमीन कच्छी लोहाणा निवास गृह ट्रस्टला दिली. हा भाडेकरार २००२ साली संपुष्टात आला तेव्हा संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर यातील ३१०१ चौरस मीटर भूखंड २००५ साली धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेऊन एका विकासकाला हस्तांतरित करण्यात आला. या व्यवहारासाठी महसूल विभागाची परवानगी न घेता तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रदीप व्यास यांनी पुनर्विकासाची अवैध परवानगी दिल्याचा दावा ट्रस्टचेच सभासद असलेल्या जयेश कोटक यांनी केला आहे. या जागेवर विकासकाने आता दोन इमारती उभ्या केल्या आहेत. या भूखंडाचे बेकायदा हस्तांतर ‘पचनी’ पडल्याचे पाहून ट्रस्टने २०१०मध्ये महसूल विभागाची परवानगी न घेता उर्वरित ४५८१.९२ चौरस मीटर जमीन धर्मादाय आयुक्तांनी परवानगी दिल्याचे दाखवून एका बिल्डरला तीन कोटी ५१ लाख रुपयांना हस्तांतरित केली. ज्या उद्देशाने एखाद्या संस्थेला भूखंड देण्यात येतात त्याचे पालन न झाल्यास भूखंड ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकारकडे असतानाही माझगावमधील भूखंडाबाबत डोळेझाक करण्यात येत असल्याचे कोटक यांनी म्हटले. यासंदर्भात कोटक यांनी अपर मुख्य सचिव (महसूल) स्वाधीन क्षत्रिय यांना नोटीस बजावली आहे. त्याला पाच महिने उलटले असून अद्याप उत्तर आलेले नाही.अहवालानंतरही कारवाई नाहीज्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीकडे दुर्लक्ष केले तसेच धर्मादाय आयुक्तालयातील ज्यांनी विकासकाला परस्पर परवानगी दिली त्यांच्यावर तसेच संस्थेच्या विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण झाले नसतानाही त्याचे हस्तांतरण केल्याचे उघड झाले आहे. या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारे विकास अथवा हस्तांतरण करता येणार नाही, असे ओक यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र आजपर्यंत संबंधितांवर कारवाई झालेली नाही.
