राणे यांच्याकडून उच्च न्यायालयात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दाखला

भविष्यात आक्षेपार्ह विधाने न करण्याची हमी देण्यास नकार

bombay-high-court-1200-1

भविष्यात आक्षेपार्ह विधाने न करण्याची हमी देण्यास नकार

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्य़ात जामीन मंजूर करताना यापुढे असा गुन्हा करणार नाही, अशी लेखी हमी देण्याचे आदेश महाड येथील न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिले होते. त्यानंतरही हा प्रश्न आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे भविष्यात अशी आक्षेपार्ह विधाने न करण्याची हमी देऊ शकत नसल्याचे राणे यांच्यातर्फे  बुधवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित विधानाबाबत दाखल गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली आहे.  सगळ्या गुन्ह्य़ांमध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मात्र याचिकेत केवळ नाशिक येथे दाखल गुन्ह्य़ाचाच समावेश असल्याने याच प्रकरणात कारवाई न करण्याची हमी सरकारने न्यायालयात दिली. न्यायालयानेही सरकारचे म्हणणे मान्य केले. तसेच १७ सप्टेंबपर्यंत सुनावणी तहकूब करताना अन्य प्रकरणात दिलासा हवा असल्यास सुधारित याचिका करण्याची सूचना न्यायालयाने राणे यांच्या वकिलांना केली.

‘मी निर्दोष, मला गोवण्यात आले’

आपण निर्दोष असून आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आल्याचा दावा राणे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. आपली छळवणूक करण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. राजकीय सूड उगवण्यासाठी आणखीही गुन्हे दाखल केले जातील, असा आरोपही राणे यांनी केला आहे. आपल्या टिप्पणीमुळे मतभेद, शत्रुत्व किंवा द्वेष निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे आरोपाअंतर्गत कारवाई अयोग्य असल्याचा दावाही राणे यांनी केला आहे.

राणे यांची मागणी काय?

याचिका केवळ नाशिक येथील गुन्ह्य़ाशी संबंधित असली, तरी अन्य ठिकाणी दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ाच्या प्रती उपलब्ध झालेल्या नाहीत. परंतु केवळ नाशिकच नाही, तर सगळ्या गुन्ह्य़ात अटकेच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी राणे यांचे वकील सतीश मानेशिंदे आणि अनिकेत निकम यांनी न्यायालयाकडे केली.

सरकारचे म्हणणे

राणे यांना सगळ्या गुन्ह्य़ांबाबत संरक्षण देण्याच्या मागणीला राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी विरोध केला. याचिका ही केवळ नाशिक येथील गुन्ह्य़ापुरती मर्यादित असेल तर असे सरसकट संरक्षणाची मागणी केली जाऊ शकत नाही. त्याचवेळी नाशिक येथील गुन्ह्य़ात पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई करण्यात येणार नसल्याच्या हमीचा गैरफायदा घेऊन राणे यांनी आणखी आक्षेपार्ह विधाने करू नयेत. समाजावर परिणाम करणारी अशी विधाने भविष्यात करण्यापासून राणे यांनी स्वत:ला रोखावे. किंबहुना अशी विधाने न करण्याबाबत राणे यांनी हमी देण्याची मागणीही देसाई यांनी केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Freedom of expression bombay high court narayan rane zws

ताज्या बातम्या