ऑनलाइन माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित!

न्यायालयाने नव्या आयटी कायद्यातील नियम १४ आणि १६ला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

केंद्राच्या नव्या ‘आयटी’ नियमांना उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मुंबई : ऑनलाइन माध्यमांना आचारसंहितेची सक्ती करणाऱ्या नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील (आयटी) कलम ९(१) आणि ९(३)ला उच्च न्यायालयाने शनिवारी अंतरिम स्थगिती दिली. ऑनलाइन माध्यमांना नैतिक संहितेचे पालन सक्तीचे करणे म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आयटी कायद्यातील कलम ९ मधील दोन्ही उपकलमे मूळ कायद्याने दिलेल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाणारी आहेत, असे मतही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेशात नोंदवले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी त्याला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली. नवे आयटी नियम जुलमी आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचा आक्षेप घेत पत्रकार निखिल वागळे आणि ‘लिफलेट’ या ऑनलाइन माध्यमाने त्यांना आव्हान दिले आहे. तर बनावट बातम्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी नवे नियम करण्यात आले, असा दावा केंद्र सरकारने केला होता.

न्यायालयाने नव्या आयटी कायद्यातील नियम १४ आणि १६ला स्थगिती देण्यास नकार दिला. नियम १४ हा आंतर-मंत्रालयीन समितीशी संबंधित आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्याचे अधिकार समितीला आहेत. तर नियम १६ नुसार विशिष्ट परिस्थितीत विशेषकरून आणीबाणीच्या काळात मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव करण्याचा अधिकार शासनाला असेल. परंतु ही समिती कार्यरत झाल्यानंतर त्याबाबत याचिकाकर्ते दाद मागू शकतील.

न्यायालय काय म्हणाले?

’ लोकशाही तेव्हाच भरभराटीला येईल जेव्हा तिचे नागरिक त्यांचे संविधानिक स्वातंत्र्य आणि अधिकार वापरण्यास स्वतंत्र असतील.

’अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशा प्रकारे निर्बंध आणले गेले तर लोकांना व्यक्त होता येणार नाही. त्यांना गुदमरल्यासारखे होईल.

’आजच्या काळात मजकूरावर निर्बंध घालणे आणि ऑनलाइन माध्यमांबाबत आचारसंहितेची सक्ती अयोग्य.

’लोकशाहीत असहमतीही महत्त्वाची असते, नव्या कायद्याने घातलेली बंधने लेखक, प्रकाशक आदींच्या मनात व्यक्त होण्याबाबत शंका निर्माण करणारी आहेत.

’नव्या आयटी नियमांमुळे पत्रकार, प्रकाशक, लेखकांना सरकारवर टीका करताना विचार करावा लागेल.

’निरोगी लोकशाही टीका आणि विरोधी विचारांच्या आधारावर विकसित होते, राज्याच्या सुयोग्य कारभारासाठी टीका महत्त्वाची असते.

देशातील पहिलाच निर्णय

काही नियमांना स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश हा देशातील पहिलाच निर्णय आहे. विविध उच्च न्यायालयांमध्ये १५ आव्हान याचिका दाखल आहेत. परंतु एकाही न्यायालयाने नव्या नियमांना स्थगिती दिलेली नाही. सर्व याचिका एकत्रित सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केंद्राने केली आहे. प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयातील अर्जाबाबत काहीच प्रगती नाही, असे सुनावत मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.

आक्षेपार्ह कलम काय?: कलम ९(१) अन्वये बातम्या, ताज्या घडामोडी प्रसारित करणारी संकेतस्थळे, ऑनलाइन वृत्तपत्रे, वृत्त संकलक संकेतस्थळे  यांनी आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. कलम ९(३) अन्वये ऑनलाइन माध्यमांनी त्रिस्तरीय आचारसंहिता पाळणे आवश्यक आहे. प्रथम प्रकाशकांनी, त्यानंतर प्रकाशकांच्या मंचांनी आणि त्यानंतर केंद्राच्या देखरेख समितीने माध्यमांचे नियमन करणे आवश्यक आहे.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Freedom of online media unrestricted online media code of conduct for information technology act akp

Next Story
न्यायालयाचा ‘अंतिम’ आदेश नसल्याने शालेय बसवर अद्याप कारवाईचा बडगा नाही
ताज्या बातम्या