मुंबई : लससक्तीचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या राज्य सरकारच्या १ मार्चच्या नव्या आदेशालाही जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच हा निर्णय बेकायदा ठरवण्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर आधीच्या बेकायदा आदेशाद्वारे विना मुखपट्टी फिरणाऱ्या नागरिकांकडून वसूल केलेली १२० कोटी रुपयांच्या दंडाची रक्कम परत करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे.लसीकरण ऐच्छिक असताना लससक्ती करून ते बंधनकारक करण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. त्यामुळेच हा निर्णय मनमानी आणि घटनाबाह्य असून रद्द करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांनी अ‍ॅड्. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. लससक्तीचा आधीचा आदेश बेकायदा आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यानंतरही लससक्तीचा आदेश सरकारने कायम ठेवल्याने न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु त्याच वेळी त्यात हस्तक्षेप करून कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला होता याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. सरकारचा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरण आणि कायद्याच्या विरोधात आहे. एवढेच नव्हे, तर मुखपट्टी परिधान करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह अशास्त्रीय व अनावश्यक आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर लससक्तीचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करा. मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांला पाच कोटी रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आणि माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि अन्य संबंधित अधिकारम्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
