मुंबई : वैधानिक विकास मंडळे गुंडाळून महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाच्या निधीत कपात केल्याचा विरोधकांचा आरोप उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत फेटाळून लावताना राज्यपालांनी निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा विदर्भाला अधिक निधी तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या निधीत कपात करण्यात आल्याचा दावा केला. विकास मंडळे अस्तित्वात नसली तरी मंडळांच्या काळातील निकषानुसारच अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भासाठी २३.०३ टक्के निधीचा निकष असला तरी पुढील वर्षांकरिता २६.०४ टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत २६ टक्के निधी देण्यात आला. म्हणजेच पुढील वर्षांत विदर्भाला अधिक निधी मिळेल, असे पवार यांनी सांगितले. मराठवाडय़ासाठी १८.६२ टक्के निकष असला तरी चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत पुढील वर्षी निधीत वाढ करण्यात आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५८.२३ टक्के निधीचा निकष असला तरी ५५.२९ टक्के निधी दिला जाईल. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या आकडेवारीवरून विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय कसा, असा सवालही त्यांनी केला. जिल्हा निधीवाटपात राष्ट्रवादीच्या खात्यांना अधिक तर शिवसेनेला सर्वात कमी तरतूद या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपाचा त्यांनी इन्कार केला. जिल्हा निधीत सर्वाधिक निधी हा नागरीकरणामुळेच मुंबईला मिळाला आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १६ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही मुंबईत आहे. यामुळेच मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांना वाढीव निधी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. लांबे यांची निवड भाजप सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डावर डॉ. मुद्दसर लांबे यांची निवड ही भाजपच्या काळात झाली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी किंवा नवाब मलिक यांच्याशी डॉ. लांबे यांचे संबंध जोडणे चुकीचे असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
