मुंबई : राज्यभरातील आश्रमशाळांमधील परिस्थितीमुळे उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या दुर्दशेकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेतील व्यापक मुद्दे आणि समस्येचे गार्भीर्य विचार घेऊन उच्च न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रम शाळेत सर्पदंशामुळे तीन मुलींच्या झालेल्या मृत्यूच्या निषेधार्थ राज्यभरात उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत उच्च न्यायालयाने शनिवारी चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, त्यांची काळजी घ्या. यापुढे आणखी कोणाचाही मृत्यू होता कामा नये, असे सरकारला बजावले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्य सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीचा तपशील महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयात सादर केला. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले.
दरम्यान, गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतालाई गावातील एका आश्रम शाळेत सर्पदंशामुळे तीन मुलींच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ राज्यातील, विशेषतः आदिवासी पट्ट्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू केले होते. शाळेतील आणखी तीन विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याची दखल घेऊन उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरेसा आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार कसा मिळेल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करा, त्यांना सतत डॉक्टर उपलब्ध असतील याची खात्री करा आणि गरज भासल्यास विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय मदत किंवा अन्न देण्यासाठी रुग्णालयात दाखल करा, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले होते.
