मुंबई : राज्यभरात सध्या साजरा होत असलेल्या गणेशोत्सवादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्वतःहून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली. यावेळी न्यायालयाने उत्सवकाळातील अनियंत्रित गोंगाटाबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली याचा या वर्षीचा आणि गेल्यावर्षीचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी ठेवली.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सोमवारी दैनंदिन न्यायालयीन कामकाज सुरू होण्यापूर्वी राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांना पाचारण केले. त्यानुसार महाधिवक्ता साठ्ये हे न्यायालयात उपस्थित झाले. त्यावेळी, न्यायालयाने गणेशोत्सव आणि विसर्जन मिरवणुकांमध्ये होणा-या प्रचंड प्रमाणातील ध्वनी प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. आमचा कोणत्याही धर्माला किंवा सणांना विरोध नाही. मात्र सण साजरे करताना इतरांना त्याचा त्रास होऊ नये याची प्रत्येकाने काळजी घ्यायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यावरच न थांबता, सध्या साजऱ्या होणाऱ्या गणेशोत्सवात विशेषकरून विसर्जन मिरवणुकांमध्ये ध्वनी प्रदुषणाचे नियम पाळले जात आहेत का ? आवाजाच्या मर्यादेबाबत काही नियमावली तयार केली आहे का ? त्याची अंमलबाजवणी होते आहे का ? नियम मोडणा-यांवर काय कारवाई केली जात आहे ? गेल्या वर्षी काय स्थिती होती ? याचा सगळा तपशील मंगळवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना दिले.

नागपूर आणि विदर्भात कठोर निर्बंध

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर शहर आणि संपूर्ण विदर्भात कर्णकर्कश डीजेवर १ नोव्हेंबरपर्यंत कठोर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, हे निर्बंध केवळ कागदावर किंवा अधिसूचनेपुरते मर्यादित ठेवणे पुरेसे नसून, पोलीस प्रशासनाने त्याची प्रत्यक्षात कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई म्हणून डीजे मिक्सर, ॲम्प्लीफायर आणि संपूर्ण साउंड सिस्टीम जप्त करण्यासह गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. याशिवाय, यापूर्वीही डीजे बंदी आणि ध्वनी प्रदूषणाचे नियम हे केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून ते वर्षभर साजरे केल्या जाणाऱ्या सर्वच धर्मांच्या सार्वजनिक उत्सव-मिरवणुकांना लागू राहतील, असे उच्च न्यायालयाने निकालाद्वारे स्पष्ट होते.