गणेशमूर्तींबाबतच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनावर उद्याच्या बैठकीनंतर अंतिम भूमिका; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

जलसंवर्धनासह गणेशोत्सवात मातीच्याच मूर्तींची स्थापना करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी ‘मन की बात` या कार्यक्रमात नागरिकांना केले होते. त्यामुळे, प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्याचे धोरण यंदाही कायम ठेवू देण्याची मागणी करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने

पंतप्रधानांच्या आवाहनाचे पालन करणार की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महाधिवक्त्यांनी उपरोक्त माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच, ३१ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीनंतरच अंतिम भूमिका स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन या बैठकीनंतर राज्य सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा आणि निर्णायक ठरणार असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

दरम्यान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) २०२० सालच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर आधार नसल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पीओपीपासून मूर्ती घडणाऱ्या मूर्तीकारांच्या वतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी केला. तसेच प्रदूषणाचा खरा स्रोत शोधणे हाच मुख्य मुद्दा असल्याचा दावा केला. त्यावर, या प्रकरणी अंतिम भूमिका घेण्यापूर्वी आपल्याला यासंबंधीची सर्वसमावेशक माहिती हवी असून सरकारची भूमिका त्यात महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारी भूमिका निर्णयाक

हे प्रकरण पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांतील विसर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापुरते मर्यादित असून गणेशोत्सव, मिरवणूक, मूर्ती पीओपीची आहे की नाही हा मुद्दा संबंधित नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाने जलप्रदूषण होत नाही, मग त्यावर पर्यायही सुचवा, असे न्यायालयाने मूर्तीकारांना सुनावले. तुम्ही १० काय २५ फूटांपर्यंत पीओपीपासून तयार केलेल्या मूर्ती घडवा, पण नैसर्गिक जलास्रोतांत त्याचे विसर्जन करू नका, आम्ही कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावत नाही. आम्हाला नैसर्गिक जलस्रोतांमधील प्रदूषण आणि येणाऱ्या भावी पिढ्यांची चिंता आहे. तसेच पीओपी मूर्तींमुळे किंवा त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक रंगामुळे प्रदूषण होते ते समजत आहे तर आताच थांबायला हरकत काय आहे ? शेवटी, मूर्तीकार किंवा त्यांच्या संघटनांना काय वाटते त्यापेक्षा राज्य सरकार काय निर्णय घेते हे जास्त महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.

पीओपीपेक्षा माती आणि रासायनिक रंग अधिक प्रदूषणकारी

शाडू माती, अन्य पर्यावरणस्नेही साहित्य आणि पीओपी या तिन्हीपासून तयार केलेल्या मूर्तींचा पर्यावरणावर परिणाम होतो. शाडू मातीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन केले तरी त्यानेही प्रदूषण होते. मूळात माती पाण्यात विरघळत नाही. ती पसरते आणि जलस्रोताच्या तळाशी साचते. परिणामी, जलप्रदूषण होते, असेही वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पीओपी हे पाण्यात विरघळत नाही, परंतु, मूर्तींसाठी वापरले जाणारे रासायनिक रंग हे अधिक हानिकारक असतात, त्यानेही प्रदूषणात वाढ होते, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, हा मुद्दा सर्वसामान्यांच्या भावनांशी जोडलेला आहे, असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला.