आदिवासी कुटुंबांसाठीच्या गॅस शेगडय़ा भंगारात!

आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या भीमगर्जना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडून वेळोवळी अनेक योजना जाहीर होत असतात. पण प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे दिसून येते.

आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या भीमगर्जना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडून वेळोवळी अनेक योजना जाहीर होत असतात. पण प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे दिसून येते. दारिद्रय़रेषेखालील आदिवासी कुटुंबांना देण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून खरेदी करण्यात आलेल्या तब्बल २६ हजार गॅसशेगडय़ा गेल्या नऊ वर्षांपासून सरकारी गोदामांत पडून आहेत. एकीकडे, राज्यातील लाखो आदिवासी कुटुंबे आजही गॅसशेगडीच्या प्रतीक्षेत असताना लाभार्थी मिळत नसल्याने गोदामात गंज खात असलेल्या या शेगडय़ा भंगारात काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.  
राज्यातील दारिद्रय़ रेषेखालालील आदिवासी कुटुंबांना मोफत गॅस संच देण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने सन २००६-०७मध्ये घेतला होता. त्यासाठी एका गॅस युनिटला १४०५ रुपये याप्रमाणे ४२ कोटी ४८ लाख ४५ हजार रुपयांचा निधी राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास उपलब्ध करून देण्यात आला. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यापूर्वीच एक लाख २३ हजार ९९१ गॅसशेगडय़ा खरेदी केल्या. या योजनेतील आर्थिक गैरप्रकार उजेडात आल्यानंतर वर्षभरात ही योजना गुंडाळण्यात आली. मात्र, एकरकमी खरेदी करण्यात आलेल्या शेगडय़ांपैकी २६ हजार ३०८ शेगडय़ा आजही सरकारी गोदामांत पडून आहेत. यांपैकी ७ हजार २७२ संच यवतमाळमध्ये, ६ हजार ४२२ संच नंदूरबारमध्ये, ५ हजार २७३ जव्हारमध्ये तर १२१८ संच चंद्रपूरमध्ये असून त्यांची एकत्रित किंमत तब्बल तीन कोटी ३९ लाख ६२ हजार रुपये आहे. यातील बहुतांश गॅस संचांना आता गंजही चढला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दारिद्रय़रेषेखाली आठ लाख आदिवासी कुटुंबे असून त्यांना गॅस संचाची प्रतीक्षा आहे.

गॅसजोडणीचे पैसेही पाण्यात
गॅससंच देण्यासाठी महामंडळाने १३ हजार गॅसजोडण्यांकरिता पेट्रोलियम कंपन्यांच्या वितरकांकडे लाखो रुपये जमा केले. मात्र आमच्याकडून शेगडय़ा घेतल्या तरच जोडणी देण्याची भूमिका या वितरकांनी घेतल्याने ही रक्कमही पाण्यात गेली आहे.

दोषींवर कारवाई?
वाटप झालेल्या संचांपैकी काही संच शहरी भागांत पुरवण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर कारवाईच्या हालचाली नव्या सरकारने सुरू केल्या आहेत. आदिवासींसाठी वन विभागानेही मोफत गॅस संच वाटण्याची योजना सुरू केली असून दोन्ही विभाग शासनाचेच असल्याने किमान गोदामात सडत असलेल्या या शेगडय़ा वनविभागाने घ्याव्यात असा प्रस्ताव आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Gas stoves purchased for tribal in scrap