मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया जवळील (रेडिओ क्लब) राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला प्रवासी जेट्टी व टर्मिनल प्रकल्प आता ऑगस्ट पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. २२९ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशी व पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वाच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबईतील पर्यटनाला चालना, सुरक्षितता आणि कुलाबा भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यातील अलीबाग समुद्रकिनारी अनेक चित्रपट कलाकार, क्रिकेट खेळाडू, उद्योजक यांचे अलीशान बंगले आहेत. हे नामवंत या किनाऱ्यावरील पाच जेट्टी वरुन ये जा करीत असतात. त्यांच्या प्रवासाने या भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते.
या वाहतूक कोंडीचा फटका एका माजी मुख्यमंत्र्याच्या पत्नींना पण बसला होता. वर्षाला ३०ते ३५ लाख प्रवासी या जेट्टींचा वापर करतात. गेली एक दशकापासून या ठिकाणी अद्यावत जेट्टी उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे पण स्थानिक रहिवाशांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. गेटवे ऑफ इंडिया सारख्या पुरातन वास्तूला या जेट्टीमुळे धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. जेट्टीमुळे सागरी सुरक्षितेला धोका निर्माण होणार असल्याचेही काही माजी नौदल अधिकाऱ्याचे मत आहे.
या जेट्टीच्या विरोधात न्यायालयात गेलेल्या रहिवाशांची याचिका मुंबई उच्च व सर्वाच्च न्यायालयाने सप्टेंबर मध्ये फेटाळली आहे. टेनिस रॅकेटच्या आकाराची या जेट्टीसाठी २२९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. जेट्टीसाठी माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पहिल्यांदा ८० कोटी रुपये मंजूर केले होते. ही प्रवासी जेट्टी व टर्मिनल लवकरात लवकर व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. यावर्षी मे पर्यँत ही जेट्टी कार्यान्वित केली जाणार होती पण आता ही जेट्टी पावसाळ्यानंतर ऑगस्ट मध्ये प्रवाशांच्या सेवेत कार्यान्वित होईल, असे एका मेरीटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
