गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर आज सुनावणी भीमा-कोरेगाव हिंसा आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी, १९ ऑक्टोबरला सुनावणी होईल. आपल्याविरोधात कुठलाही पुरावा नाही आणि आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात आलेले आहे, असा दावा करत पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी नवलखा यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपप्रकरणी नवलखा यांच्यासह प्रसिद्ध तेलगु कवी प्रा. वरवरा राव, कामगार नेत्या सुधा भारद्वाज, मानवी हक्क कार्यकर्ते अरुण फरेरा आणि व्हर्नन गोन्साल्वीस यांना पुणे पोलिसांनी ऑगस्टमध्ये अटक केली होती. या अटकेविरोधात काही विचारवंतांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना गृहकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या प्रकरणाचा निकाल देताना पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेपास नकार दिला होता. पोलिसांना या प्रकरणाच्या चौकशीची परवानगी देताना न्यायालयाने या विचारवंतांनाही अन्य न्यायालयांत दाद मागण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार नवलखा यांनी नजरकैदेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची नजरकैदेतून सुटका करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटकेत असलेल्या विचारवंतांचा सीपीआय (माओवादी) संघटनेशी थेट संबंध आहे. देशभर अस्वस्थता पसरवणे, कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडवणे, हिंसक आंदोलने घडवून आणणे आणि केंद्रातील भारतीय जनता पक्षप्रणीत सत्ता उलथून टाकण्याचा कट या संघटनेने आखला होता, असा आरोप पुणे पोलिसांनी या विचारवंतांवर ठेवला आहे.
