मुंबई : पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा झालेला एकमेव आरोपी मिर्झा हिमायत बेग याला अंडा सेल‘ म्हणजेच एकांतवासातील कोठडीतून हलविण्याची नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षकांनी शिफारस केली होती. असे असताना त्याबाबत अद्याप निर्णय का घेतला नाही ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकारला केली. तसेच, त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक बेग याला अंडा सेलमधून हलविण्यासाठी सकारात्मक आहेत. तर, राज्य सरकार त्याबाबत नकारात्मक का ? कारागृहाच्या अधीक्षकांनी बेग याला अंडा सेलमधून बाहेर काढण्याची शिफारस केल्यानंतर सरकारने त्यासंदर्भात काय कार्यवाही केली हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

हेही वाचा : ‘गो गोवा गॉन’; पोलिसांनी उत्तर प्रदेशात जाऊन आरोपीला पकडलं, विमानतळावर येताच गोवा पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार

अंडा सेलमधून कारागृहात अन्यत्र हलविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका बेग याने केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने नाशिकरोड कारागृहाच्या अधीक्षकांनी बेगबाबत केलेल्या शिफारशीबाबत विचारणा केली. तसेच, त्यावर त्वरीत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आणि २०१२च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, दहशतवादाशी संबंधित खटल्यातील कैद्यांना इतर कैद्यांसोबत राहण्यास, मिसळण्यास प्रतिबंधित करण्यात आल्याचेही अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, २०१८ मध्ये कारागृहाच्या अधीक्षकांनीच बेग याला एकांतवासातून बाहेर काढता येणार नाही, असे म्हटल्याकडेही लक्ष वेधले.

हेही वाचा : मुंबई : ड्रग्सच्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिकाची अडीच कोटींची फसवणूक

सुरक्षिततेच्या बाबतीत आम्ही राज्य सरकारची बाजू नाकारणार नाही. मात्र, १२ वर्षांपासून एकांतवासात असलेल्या दोषीच्या मानसिक आरोग्याचाही विचार करा ? असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर ७ मे २०२२ मध्ये नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षकांनी हिमायत बेग याला अंडा सेलमधून हलविण्याची शिफारस केल्याची बाब बेग याचे वकील मुजाहिद शकील अन्सारी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शानास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.