मुंबई : पुनर्विकासासंदर्भातील याचिकेत नवीन विकासकाला पक्षकार म्हणून समाविष्ट करून घेण्याकरिता घाटकोपरस्थित (पश्चिम) येथील जमिनदोस्त केलेल्या इमारतीमधील ५२ भाडेकरूंनी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळला. तसेच, भाडेकरूंचा हा अर्ज न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
प्रतिवादी-घरमालक आणि मूळ विकासक यांच्याविरुद्ध आपला हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी प्रस्तावित प्रतिवादी विकासकानेच हा अर्ज भाडेकरूंनकडून दाखल केल्याचे आणि त्यासाठी निधी पुरवल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. मूळात नवीन
विकासकाचा घरमालकांशी कोणताही करार झालेला नाही, त्यामुळे, त्याला सध्याच्या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचा भाडेकरूंना कोणताही अधिकार नाही. तथापि, त्याला प्रतिवादी केल्यास हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, याचिकाकर्त्यांचा नव्या विकासकाला प्रतिवादी करण्याच्या मागणीसाठी केलेला अर्ज हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असून भाडेकरूंच्या माध्यमातून हा विकासक चोरवाटेने या प्रकरणात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
याचिकाकर्त्यांना अर्ज मागे घेण्याचा पर्याय देऊनही, त्यांनी न्यायालयानेच त्यावर निर्णय घ्यावा अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे, न्यायालयाने भाडेकरू याचिकाकर्त्यांचा अर्ज फेटाळून लावताना त्यांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला आणि ही रक्कम महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेच्या वकील अकादमी आणि संशोधन केंद्राकडे दोन आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
लाल बहादूर शास्त्री (एलबीएस) मार्गावरील कमला भुवन या मोडकळीस आलेली इमारत एप्रिल २०१८ मध्ये महापलिकेने जमीनदोस्त केली. इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, भाडेकरूंनी पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यातच २०२० मध्ये एलएलआयसीवायने बीएस लाइफस्पेस या नवीन विकासकाला पक्षकार म्हणून जोडण्याच्या प्रलंबित याचिकेला मंजुरी दिली.
पक्षकारांचा युक्तिवाद
घरमालक कायमस्वरूपी पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणार नाही आणि आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास टाळाटाळ करतील, अशी भीती लाइफस्पेसच्या वतीने वकील दीपक ठाकरे यांनी युक्तिवाद करताना व्यक्त केली गेली. मात्र, लाइफस्पेससोबत कोणताही करार झाला नसून मूळ विकासकच हा प्रकल्प राबववित होता.
भाडेकरूंचा अर्ज हा घरमालकांवर लाइफस्पेससह करार करण्यासाठी दबाव टाकण्याची एक ”युक्ती” असल्याचा युक्तिवाद मालकाच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर करण्यात आला. भाडेकरू अशा प्रकारे घरमालकांवर अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकण्यासाठी न्यायालयाचा साधन म्हणून वापर करू शकत नाहीत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने भाडेकरूंचा अर्ज फेटाळून लावला आणि त्यांना दंडही ठोठावला.
