बंगळूरूच्या धर्तीवर राज्यात गिग कामगारांना विश्रांतीगृहाची प्रतीक्षा

भारतातील वाढती डिजिटलायझेशन आणि तरुणाईच्या आवडीमुळे गिग अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. या अर्थव्यवस्थेमुळे तरुणांना उत्पन्नाचे साधन मिळत आहे. या अर्थव्यवस्थेमध्ये कंपनी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांऐवजी स्वतंत्र कंत्राटदारकडून अल्पकालीन, तात्पुरती कामे करून घेतात. हे कामगार ओला, उबेर, स्विगी, झोमॅटोसारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे लवचिक वेळेत काम करतात.

सध्या घरकामात देखील गिग कामगार उतरले आहेत. तासाच्या मोबदल्यावर महिला घरकाम करीत आहेत. अशा घरकाम करणाऱ्या महिला कामगारांना पसंती मिळत आहे. परंतु या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा (आरोग्य विमा, पेन्शन) मिळत नाही. ओला, उबेरसह स्विगी, झोमॅटोमध्ये काम करणारे तरुण स्वतःची दुचाकी वापरतात. गिग कामगारांना कुठेही

कामादरम्यान पिण्याच्या पाण्याची, बसण्याची, शौचालयांची सोय नाही. यामुळे महिला कामगारांची मोठी कुंचबणा होते. अनेकदा शहरात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांच्या पारावर, फुटपाथवरील आसनांवर महिला कामगार दुपारचे जेवण करताना दिसतात. या कामगारांच्या सोयीसाठी बंगळूरूमध्ये कर्नाटक राज्य सरकारने विश्रांतीगृहांची निर्मिती केली आहे. अशीच विश्रांतीगृहे मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरात उभारण्याची मागणी जोर धरत आहे.

बंगळूरूमधील विश्रांतीगृहात वातानुकूलित यंत्रणा, वायफाय, चार्जिंग पॉईंट्स आणि विश्रांतीसाठी व्यवस्था आहे. ज्याचा उपयोग प्रामुख्याने डिलिव्हरी आणि राईड-हेलिंग गिग कामगारांना आराम करण्यासाठी होतो. या सुविधेमुळे कामगारांना उन्हात किंवा फुटपाथवर न थांबता कामाच्या मधेच विश्रांती घेता येते. विश्रांतीगृह मोबाइलद्वारे सहज बुकिंग, चेक-इन आणि आरक्षित करता येतात.

गिग कामगारांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याची आवश्यकता आहे. गिग कामगारांमध्ये महिलांची संख्या कमी असली तरी सध्या ती वाढत आहे. कोणत्याही प्राथमिक सुविधा नसल्याने या कामगारांची गैरसोय होते. राज्यात सुमारे ३० लाख तर मुंबई महानगरात पाच लाख गिग कामगार आहेत. या कामगारांच्या सोयीसाठी मेट्रो शहरांमध्ये विश्रांतीगृह उभारण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. – डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच.