उद्धव ठाकरे सरकारनं आज आपला दुसरा आणि करोनानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षभरात राज्याला करोनामुळे बसलेला फटका राज्याची आर्थिक घडी मोडण्यासाठी पुरेसा होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देणार? कोणत्या नव्या घोषणा करणार? याकडे सगळ्यांचच लक्ष होतं. त्यासोबतच, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढलेल्या असताना राज्य सरकार आपल्या अखत्यारीतले कर कमी करून किंमती कमी करण्यासाठी हातभार लावणार का? हा देखील प्रश्न चर्चेत होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर सत्ताधारी, विरोधक, अर्थतज्ज्ञ, जाणकार असे सर्वच आपली मतं मांडत आहेत. मात्र, नेमका हा अर्थसंकल्प कसा आहे? याविषयी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मुद्देसूद विश्लेषण मांडलं आहे. तिजोरीच रिकामी असताना घोषणा कशा करणार? "शेती वगळता राज्यासाठी इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत शून्य किंवा उणे झाल्या आहेत. त्यामुळे तिजोरीच रिकामी असताना तुम्हाला भव्य-दिव्य घोषणा करता येत नाहीत. त्यामुळे त्यातल्या त्यात चांगला अर्थसंकल्प मांडला आहे", अशी भूमिका यावेळी गिरीश कुबेर यांनी मांडली. "मुंबईसाठी तर घोषणा केल्या असतील, तर त्या प्रचलित राजकीय पद्धतीप्रमाणेच झालं असं म्हणता येईल. तसेच, पेट्रोल-डिझेलवरचे कर कमी करण्याची पहिली जबाबदारी केंद्राचीच आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्राने पेट्रोल-डिझेलच्या अबकारी करामध्ये ११८ टक्क्यांनी वाढवले आहेत", असं देखील गिरीश कुबेर यांनी यावेळी सांगितलं.
