औषधपुरवठय़ात काही काळ अडचण निर्माण झाल्याची महाजन यांची कबुली राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व आरोग्य सेवेच्या रुग्णालयात औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांचे अतोनात हाल होत असल्यावरून विरोधकांनी विधान परिषदेत सरकारला धारेवर धरले. यावेळी उत्तरादाखल औषध पुरवठय़ात काही काळ अडचणी निर्माण झाल्या होत्या मात्र हाफकिन महामंडळाच्या माध्यमातून सुरु असलेली औषध खरेदीचे कामकाज लवकरच सुरळीत होईल. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांच्या औषध खरेदीच्या अधिकारात वाढ करण्यात आल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून औषध पुरवठादारांची बिले थकविल्यामुळे औषध पुरवठादारांनी पुरवठा करणे बंद केले आहे. तसेच श्वानदंशापासून सर्पदंशापर्यंतच्या लशी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरही औषधांचा पुरेसा साठ नसल्यामुळे रुग्णांचे अतोनात हाल होत असून मोठय़ा रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर रुग्णांना बाहेरून औषध खरेदी करण्यासाठी लिहून देतात असे गंभीर आक्षेप लक्षवेधीच्या माध्यमातून आमदार प्रकाश गजभीये, धनंजय मुंडे, विलास पोतनीस, शरद रणपिसे, जयंत पाटील, जगन्नाथ शिंदे, विक्रम काळे, सतेज पाटील तसेच भाई जगताप आदी आमदारांनी उपस्थित केला. हाफकिन औषध खरेदी महामंडळात सावळा गोंधळ असून तेथे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. एकतर प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हाफकिनचा कारभार हाकण्यात येत असून मोठय़ा प्रमाणात रिक्त पदे असल्यामुळे औषध खरेदी वेळेवर होत नसल्याचे आमदारांचे म्हणणे होते. आरोग्य विभागाच्या बहुतेक रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा नसल्याचा मोठा फटका रुग्णांना बसत असून रुग्ण व डॉक्टरांमध्ये यातून भांडणे होतात. उत्तरादाखल वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, स्थानिक स्तरावर तातडीच्या प्रसंगी औषधे उपलब्ध व्हावी यासाठी अधिष्ठात्यांना स्थानिक पातळीवर औषध खरेदीचे अधिकार असून ही मर्यादा पाच हजारावरून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. राज्यासाठीची औषध खरेदी हाफकिन महामंडळा क डून करण्यात येत असून २०१८-१९ साठी औषध खरेदीसाठी ३३९ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून यापैकी औषधांची प्रलंबित देयके देण्यासाठी ११९ कोटी ५८ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूदही करण्यात येत असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
