scorecardresearch

Premium

यापुढे नवीन धरण नाही!

‘लोकसत्ता बदलता महाराष्ट्र’मध्ये जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची स्पष्टोक्ती

यापुढे नवीन धरण नाही!

‘लोकसत्ता बदलता महाराष्ट्र’मध्ये जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची स्पष्टोक्ती; शेतीला पाणी पाइपद्वारेच

वातावरणीय बदलामुळे पावसाच्या अनिश्चितेत भर पडली असून कमी पावसामुळे राज्यातील ५० टक्के क्षेत्र दुष्काळग्रस्त बनला आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळेदेखील शहरांची तहान भागविण्यासाठी सिंचनाचे पाणी कमी होत आहे. अशा अनेक कारणांमुळे नवीन धरण आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसल्याने राज्यात यापुढे नव्याने एकही धरण न बांधता अर्धवट स्थितीतील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच धरणातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब शेती किंवा लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यापुढे कालव्याऐवजी केवळ पाइपद्वारेच पाणी दिले जाणार असल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.

राज्याला भेडसावणाऱ्या विविध सामाजिक-राजकीय आर्थिक प्रश्नांवर चिंतन करून या प्रश्नावरील उपायांचा शोध घेणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील पाणीप्रश्नाच्या आव्हानावर विचारमंथन घडवून आणणाऱ्या दोनदिवसीय चर्चासत्राचे उद्घाटन गुरुवारी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी राज्यातील पाणीप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांत केलेल्या विविध उपाययोजनांचा लेखाजोखा मांडताना नवीन धरण न बांधता पाणीसाठा वाढविण्यासाठी मोठय़ा धरणातील गाळ काढण्याचा आणि सिंचनाखालील क्षेत्र यंदा ४१ लाख हेक्टपर्यंत नेण्याचा सरकारचा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला. या वेळी महाजन यांच्या हस्ते बदलता महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत वाहतूक समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेणाऱ्या  ‘परिवहन.. पुढे काय?’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी व्यासपीठावर नाशिक महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे, केसरी ट्रॅव्हल्सचे केसरी पाटील, ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर, प्रकाशिका वैदेही ठकार आदी उपस्थित होते.

राज्याच्या काही भागांत मुबलक पाऊस पडत असला तरी काही भागांत मात्र अत्यंत कमी पर्जन्यमान आहे. त्यातच पूर्वीच्या सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने अनेक प्रकल्प अध्र्यावरच होते. अनेक प्रकल्पांच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली होती. एकूणच आमचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ‘जलसंपदा’ हे बदनाम खाते म्हणून ओळखले जात होते, हे प्रारंभीच स्पष्ट करून महाजन म्हणाले, गेल्या साडेतीन वर्षांत मात्र या विभागाने चांगले काम केले असून पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सरकारने आतापर्यंत अध्र्यावर बंद पडलेले ११८ सिंचन प्रकल्प पूर्ण केले असून ८८ प्रकल्पांची घळभरणी केली आहे. त्यातून ८८० दशलक्ष घनमीटर(३१ टीएमसी) पाणीसाठा नव्याने उपलब्ध झाला असून १.६३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे २२१ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून या सरकारने आतापर्यंत सिंचन प्रकल्पांवर २९ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचेही महाजन यांनी या वेळी सांगितले.

धरणातील पाणीसाठा वाढविण्यासाठी  गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून ३१ हजार लहान धरणातील गाळ काढण्यात आला असून आता उजनी, जायकवाडी, गोसीखुर्द, मुळा, गिरणा या पाच मोठय़ा धरणांतील गाळ काढण्याची निविदा प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्यातील कालवे मोठय़ा प्रमाणात नादुरुस्त असून निधीअभावी त्यांची दुरवस्था झाली होती. त्यातून पाण्याची मोठी गळती होती. आता मात्र पाणी पट्टीतून मिळणाऱ्या निधीतून या कालव्याची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या नागरिकीकरणामुळे शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवावे लागत आहे. त्यामुळे शेती संकटात येण्याचा धोका असल्याची कबुली देतानाच मुंबई-पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या मोठय़ा महापालिकांनी पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरात मोठय़ा प्रमाणात पाणी वाया घालविले जात असून पाण्याचे प्रदूषण ही नवी समस्या उभी आहे. त्यामुळे पाणी वाचविण्याबरोबरच त्याचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी लोकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

‘पाणी वाया घालविणाऱ्यांना शिक्षा करा!’

मालदीव, इस्रायल यांसारख्या देशात पाणी किंवा अन्न वाया घालविणाऱ्यांना शिक्षा दिली जाते. त्या देशात तसे कठोर कायदे आहेत. आपल्याकडे मात्र राजरोसपणे पाण्याची नासाडी केली जाते. हे रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करावा आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना या वेळी केसरी पाटील यांनी केली.

आज माणसा माणसातील विश्वासार्हता शून्य झाली आहे. कोणी कोणावर का विश्वास ठेवावा, हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणतीही अशी यंत्रणा, व्यवस्था नाही की त्यावर विश्वास ठेवून लोक कामाला तयार होतील. मग पाणीप्रश्नी काम करण्यासाठी लोकांना एकत्र आणायचे असेल तर स्वत: उतरुन कृती करणे हाच पर्याय राहतो. या कृतीमुळेच एकही पैसा न घेता निसर्गाच्या पुनरुत्थानासाठी लोक एकत्र आले, त्यांनी वेळ दिला. त्यांच्यातील हा विश्वास महत्वाचा आहे. पाणी फाऊंडेशनच्या कामात हेच प्रकर्षांने जाणवले. लोकांनी विश्वास टाकला आणि आज तीन हजार गावांनी हे काम केले. याचं अप्रूप ठेवलंच पाहीजे. लोकसहभाग कसा होईल या प्रश्नाचे हे उत्तर आहे.    –  गिरीश कुलकर्णी, पाणी फाऊंडेशनचे प्रवर्तक

पाण्याच्या प्रश्नाचा केवळ पाणी पुरवठय़ापुरता विचार न करता त्याकडे शाश्वत विकासाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात गेल्या ३०० वर्षांत पावसाचे प्रमाण १० टक्क्य़ांनीही कमी झालेले नाही. परंतु, आपल्या अंगणात, परसात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी त्याच ठिकाणी अडवून आणि जिरवून वापरण्याऐवजी आपण ते नदीत वाहून जाऊ देतो आणि पुन्हा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करून तो घरी पिण्याकरिता, शेतीकरिता आणतो. असा अव्यापारेषु व्यापार पाण्याबाबत झाल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढते आहे.     – तुकाराम मुंढे, आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Girish mahajan in loksatta badalta maharashtra

First published on: 22-06-2018 at 00:59 IST

आजचा ई-पेपर : महाराष्ट्र

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×