लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागाच नसल्याने त्यांना कुठे आणि कशी घरे द्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार महामुंबईत जागेचा शोध घेत आहे, मात्र मुंबईतच घरे देण्याची ठाम भूमिका मोठ्या संख्येने कामगारांची आहे. त्यामुळे मुंबईतच अधिकाधिक कामगारांना घरे देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिले.

गिरणी कामगार संघटना आणि अहिर यांच्यात नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी हे आश्वासन दिले. या बैठकीत गिरण्यांच्या जमिनीवरील संक्रमण शिबिरातील घरेही गिरणी कामगारांना द्यावीत, अशी मागणी गिरणी कामगार संघटना आणि कामगार-वारसांनी केली. या मागणीचाही योग्य विचार केला जाईल, असेही आश्वासन यावेळी अहिर यांनी दिले.

उद्ध्वस्त गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी बंद गिरण्यांच्या जागेवरील घरे गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार म्हाडाच्या माध्यमातून घरांची बांधणी करून सोडतीद्वारे त्यांचे वितरण केले जात आहे. आतापर्यंत म्हाडाने अंदाजे १६ हजार घरांचे वितरण केले. तर आणखी सात-आठ हजार घरे मुंबईत गिरणी कामगारांना उपलब्ध होतील. एकूण २५ हजार गिरणी कामगारांनाच मुंबईत घरे देणे सरकारला शक्य आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले असून यातील एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगार-वारस पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांना घरे कशी देणार, असा प्रश्न आहे.

मुंबईत घरे देणे शक्य नसल्याने मुंबईबाहेर महामुंबईत घरे देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, मात्र या प्रयत्नांनाही यश येताना दिसत नाही. त्यातही मोठ्या संख्येने संघटना आणि कामगार-वारस मुंबईतील घरांसाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे मुंबईत घरे देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवार, ८ ऑक्टोबर रोजी गिरणी कामगारांच्या घरासाठी स्थापन केलेल्या गृहनिर्माण विभागाचे मुख्य अप्पर सचिव असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक सचिन अहिर यांच्या दालनात पार पडली. या बैठकीला १६ कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली.

गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून मुंबईत अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून दिली जातील, असे आश्वासन यावेळी अहिर यांनी दिले. तर गिरण्यांच्या जागेवरील गृहप्रकल्पात ५० टक्के घरे संक्रमण शिबिरातील गाळे म्हणून राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या गाळ्यांचा वापर म्हाडाकडून बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसह कोसळलेल्या आणि अतिधोकादायक इमारतींतील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी केला जात आहे. ही घरे गिरणी कामगार, वारसांना उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी यावेळी संघटनांनी केली.

५० टक्के घरे संक्रमण शिबिरातील गाळे म्हणून राखीव ठेवण्याची तरतूद रद्द करून ही घरे कामगारांना देण्याची मागणी आहे. दरम्यान, सचिन अहिर यांनी या मागणीचा योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी दिले. तसेच मुंबईत इंडिया युनायटेड मिल क्रमांक ४ च्या जागेवर सहा गिरण्यांतील कामगारांना घरे बांधण्याचा प्रस्ताव प्रस्तावित आहे. तर वेस्टर्न इंडिया मिलच्या जागेवर सहा खासगी गिरण्यांतील कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव प्रस्तावित आहे. दोन्ही प्रस्तावांना मंजुरी मिळवून देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबईमधील एनटीसी गिरण्यांच्या रिक्त जागेवर गिरणी कामगारांना घरांसाठी जागा मिळवणे अथवा मिठागाराची जागा गिरणी कामगारांना मिळवून देणे, मुंबईतील गिरण्यांच्या पुनर्वसन इमारतीत गिरणी कामगारांना घरे देणे आदी प्रश्नांवर केंद्र सरकारशी रीतसर बोलणी करून हा प्रश्न निकालात काढला जाईल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.