गिरणी कामगारांना खोणी-शिरढोणमधील ६,५०० घरांचा पर्याय; म्हाडा आणि कामगार संघटनांच्या बैठकीत चर्चा

खोणी आणि शिरढोणमध्ये पीएमएवाय योजनेअंतर्गत मंडळाने मोठ्या संख्येने घरे बांधली आहेत. या घरांसाठी दोनपेक्षा अधिक वेळा सोडत काढण्यात आली असून, यातील काही घरे विकली गेली नाहीत. त्यामुळे या घरांची विक्री प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेअंतर्गतही करण्यात येत आहे. मात्र, त्यानंतरही या दोन्ही ठिकाणची अंदाजे ६,५०० घरे रिक्त आहेत. ही घरे विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ३५० चौ. फुटांची घरे विकली जात नसल्याने मंडळाची चिंता वाढली आहे.

अशात वन विभागाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनासाठी म्हाडाकडे रिक्त घरांची मागणी करून ही घरे विकत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार कोकण मंडळाने खोणी आणि शिरढोणमधील ६,५०० घरांचा प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठवला आहे. ही घरे १,००० ते १,१०० कोटी रुपयांमध्ये वन विभागाला विकत घ्यावी लागणार आहेत. ही घरे वन विभागाने विकत घेतली तर येथे अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. मात्र, वन विभागाने अद्याप या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिलेली नसून, कोकण मंडळाला मान्यतेची प्रतीक्षा आहे तर दुसरीकडे आता याच घरांचा प्रस्ताव गिरणी कामगारांसमोरही ठेवण्यात आल्याची माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांनी दिली.

एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी पीएमएवायमधील घरांचा पर्यायही पुढे आला आहे. त्यानुसार आम्ही खोणी आणि शिरढोणमधील रिक्त ६,५०० घरांचा पर्याय संघटनांसमोर ठेवला आहे. यासाठी संघटनांची एक बैठक शुक्रवारी घेतली. त्यांना घरांबाबतची सगळी माहिती देत मूळ किंमती त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या. साधारणतः साडेसतरा लाख रुपये अशा या घरांच्या किंमती असून, सर्व अनुदान लागू करून ही घरे कमीत कमी किंमतीत, अर्थात साडेनऊ लाख रुपयांपर्यंत देता येतील का, यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे, असेही डॉ. राठोड यांनी सांगितलेमात्र, या पर्यायासंबंधी कामगार संघटनांचा संमिश्र प्रतिसाद आहे. काही संघटनांना हा पर्याय पसंतीस पडला असून, काहींना नापसंत आहे. मात्र, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

लवकरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ही ६,५०० घरे वन विभागाला राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांना देण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. तेव्हा हीच घरे गिरणी कामगारांनाही देण्याचा विचार कसा केला जात आहे, याबाबत मंडळाला विचारले असता, आम्हाला ही रिक्त घरे तातडीने विकायची आहेत. तेव्हा जो कोणी आधी घरे घेण्याचा अंतिम निर्णय घेईल, त्यांना घरे दिली जातील,असेही डॉ. राठोड यांनी सांगितले. त्यामुळे आता ही घरे गिरणी कामगारांना जाणार की वन विभागाला, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.