मुंबई : गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अतिरिक्त घरे निर्मांण करता येतील का, या दिशेने शासनाने विचार सुरु केला आहे. झोपु योजनांत प्रकल्पबाधितांसाठी ज्या पद्धतीने घरांची निर्मिती केली जाते, त्यानुसार गिरणी कामगारांसाठी अतिरिक्त घरे निर्माण करता येतील का, याचा विचार सुरु करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घरे मुंबईत उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन गिरणी कामगारांच्या संघटनांनी दिले होते. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने सर्व पर्यायांची चाचपणी सुरु केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गिरणी कामगारांसाठी आतापर्यंत १५ हजारच्या आसपास घरांचे वितरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सादर झालेल्या दीड लाख अर्जांपैकी एक लाख ११ हजार कामगार पात्र ठरले आहेत. उर्वरित कामगारांनी पात्रतेसाठी कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या सोडतीत १८ गिरण्यांच्या भूखंडावर सहा हजार ९२५ घरे उपलब्ध झाली. २०१६ मधील सोडतीत सहा गिरण्यांच्या भूखंडावर दोन हजार ६३४ घरे उपलब्ध झाली. २०२० मध्ये तीन गिरण्यांच्या भूखंडावरील तीन हजार ८९४ घरे उपलब्ध झाली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बांधलेल्या दोन हजार ४१७ घरांपैकी फक्त ५१९ घरे वितरीत झाली.
मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या भूखंडावर यापुढे फक्त दोन हजार ७०८ घरे बांधता येणार आहेत. त्यापैकी सध्या १६१ घरांचे बांधकाम सुरु आहे.मुंबईतील ५८ गिरण्यांमध्ये ३२ खासगी तर २५ राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या आणि एक मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी) च्या अखत्यारीत येते. यापैकी ११ गिरण्यांच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना महापालिकेने मंजुरी दिलेली नसल्यामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) वाटा निश्चित झालेला नाही. उर्वरित ४७ गिरण्यांपैकी दहा गिरण्यांमध्ये नव्या विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ नुसार म्हाडाचा वाटा निरंक आहे. ३७ गिरण्यांपैकी ३३ गिरण्यांमधील ३४.४५ एकर भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी २६ गिरण्यांच्या भूखंडावर १३ हजार ४५३ घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
सध्या न्यू ग्रेट ईस्टर्न (भायखळा) गिरणीच्या जागेवर ९६ घरे आणि ४८ संक्रमण सदनिकांचे तर हिंदुस्थान प्रोसेस (प्रभादेवी) गिरणीच्या जागेवर ६५ घरे आणि ३२ संक्रमण सदनिकांचे काम सुरु आहे. याशिवाय इंडिया युनायटेड क्रमांक ४, जाम, मधुसुदन आणि सिताराम या वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या अखत्यारीतील गिरण्यांचा सुमारे दहा हजार १९२ चौरस मीटर भूखंडाचा ताबा म्हाडाला अद्याप मिळालेला नाही. या भूखंडावर ९८६ घरे आणि ४९० संक्रमण सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. याआधी वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या आठ गिरण्यांच्या भूखंडावर ७०४ घरे आणि ३५२ संक्रमण सदनिका तसेच सेंच्युरी मिलच्या शिल्लक राहिलेल्या जागेवर ४७४ घरे आणि २३६ संक्रमण सदनिका बांधल्या जाणार आहेत.
नगरविकास विभागाकडे आरक्षण प्रलंबित!
पाच गिरण्यांमधील लहान आकाराच्या भूखंडांपोटी मोठा भूखंड महापालिकेने दिला असला तरी या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मातुल्य, मफतलाल युनिट तीन, हिंदुस्थान युनिट एक, दोन व तीन, व्हिक्टोरिया आणि वेस्टर्न इंडिया या पाच गिरण्यांतील म्हाडाच्या वाट्याला आलेले भूखंड आकाराने लहान असल्यामुळे ते एकत्रित करण्यात आले. या बदल्यात वेस्टर्न इंडिया या महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडापैकी तीन हजार ६०७ चौरस मीटर भूखंड म्हाडाला देण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली. या भूखंडाचा ताबा म्हाडाने घेतला असला तरी या भूखंडावर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण आहे. त्यामुळे आरक्षण उठविण्यासाठी म्हाडाने २०२१ मध्ये नगरविकास विभागाला प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर पुन्हा २०२३ मध्ये स्मरणपत्रही पाठविले. तरीही नगरविकास विभागाने आरक्षण रद्द केलेले नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांसाठी ३८५ घरे आणि १९२ संक्रमण सदनिकांचे काम म्हाडाला सुरु करता आलेले नाही.
