मुंबई : एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या आणि त्यांच्या वारसांच्या घराचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मुंबई महानगर प्रदेशातील खासगी विकासकांकडून स्वारस्य निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेनुसार विकासकांनी योग्य जागी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुंबई मंडळाच्या या निविदेकडे महामुंबईतील खासगी विकासकांनी पाठ फिरवली असून केवळ एका विकासकानेच प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, या विकासकाला गिरणी कामगार, वारसांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांची घराची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे.
संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांना व त्यांच्या वारसांना पुनर्वसन योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या माध्यमातून हक्काची घरे देण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हाडाकडे पावणे दोन लाख कामगार, वारसांचे अर्ज सादर झाले असून त्यातील केवळ १६ हजार कामगारांनाच आतापर्यंत घरे मिळाली आहेत. तर यापुढे अधिकाधिक ८ ते १० हजार कामगारांना घरे मिळू शकणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय, असा प्रश्न मागील कित्येक वर्षांपासून उपस्थित होत आहे. सरकारने वांगणी आणि शेलू येथे ८१ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या घरांना, विकासकाला कामगारांचा, संघटनांचा विरोध आहे.
ही योजनाही बारगळल्याने घरांचा प्रश्न आता आणखी गंभीर झाला आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जुलैमध्ये मुंबई मंडळाने खासगी विकासकांकडून स्वारस्य निविदा मागविल्या होत्या. त्या निविदेला प्रतिसादच मिळाला नसल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
विकासकाविरोधात कारवाईचे निर्देश; प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी
बोरिवली, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि उलवे येथील किमान एक एकर जागेवरील गृहप्रकल्पातील घरांसाठी विकासकांकडून अर्ज, प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. मात्र, एका विकासकाकडूनच अर्ज सादर झाला असून हा प्रस्ताव चढ्ढा डेव्हलपर्सचाच आहे. या विकासकांच्या वांगणीतील ५१ हजार घरांना सर्व कामगारांनी विरोध केला असून त्याच्याविरोधात आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारी आहेत. या विकासकाविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश अधिवेशनात देण्यात आलेले होते. मात्र, म्हाडाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. गिरणी कामगारांनी चढ्ढाच्या या प्रस्तावालाही विरोध केला असून हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी प्रवीण येरूणकर यांनी दिली.]
..तर नवा पर्यायाचा शोध
या निविदेस मुदतवाढ देण्यात आली नसल्याने या एका विकासकाच्या प्रस्तावाचा विचार होण्याची शक्यता आहे. कारण, मंडळाकडून जागेची पाहणी करून याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, कामगारांचा या विकासकाला तीव्र विरोध असल्याने म्हाडाला, राज्य सरकारला एक लाख कामगारांच्या घरांसाठी नवा पर्याय शोधावा लागण्याची शक्यता आहे.
