गिरणी कामगारांना पुन्हा मुंबईबाहेर फेकण्याचा घाट

म्हाडाकडे पावणे दोन लाख अर्ज

बंद गिरण्यांच्या जागेवर संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार म्हाडावर गृहनिर्मिती आणि घरांच्या वितरणाची जबाबदारी टाकण्यात आली. तर म्हाडाकडे घरांसाठी पावणे दोन लाख अर्ज घरांच्या योजनेच्या लाभासाठी प्राप्त झाले आहेत. मात्र म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबईत केवळ १५ ते २० हजार घरांचीच निर्मिती होऊ शकली आहे. त्यामुळे उर्वरित गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील काही घरे उपलब्ध करून दिली. मात्र यानंतरही एकूण २५ हजार कामगारांचेच घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. तर एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर आहे.

मुंबईत घरांसाठी जागा नसल्याने सरकारने काही वर्षांपूर्वी राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये जागा शोधण्यास सुरुवात केली. मात्र गिरणी कामगार आणि संघटनांनी यास जोरदार विरोध केला. मुंबईतच घरे हवीत, अशी मागणी उचलून धरली. त्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत मुंबई महानगर प्रदेशात जागा शोधण्यास सुरुवात केली. तर दुसरीकडे वांगणी आणि शेलू येथे ८१ हजार घरांचा प्रकल्प हाती घेतला. मात्र सर्व कामगारांचा आणि संघटनांचा वांगणीतील घरांना विरोध आहे. तर शेलूतील घरांना काही संघटनांचे समर्थन, तर काही संघटनांचा विरोध आहे. या विरोधानंतरही ८१ हजार घरांचा प्रकल्प पुढे रेटला जात असून त्यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

इतर जिल्ह्यांतील घरांचा पर्याय देणार

शक्तिप्रदत्त समितीच्या ४ मेच्या बैठकीत वांगणी-शेलूतील घरांच्या बांधकामासाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नाराज असलेल्या कामगारांची नाराजी आता आणखी वाढली आहे. कारण याच बैठकीत शक्तिप्रदत्त समितीने एमएमआरबाहेर इतर जिल्ह्यांमध्ये घरे घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या गिरणी कामगारांकडून संगणकीय पद्धतीने संमती घेण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करा. संमतीसाठीच्या संगणकीय प्रणालीत यासाठी जिल्ह्यांचे पर्याय समाविष्ट करा, असे आदेश समितीने म्हाडाला दिले आहेत. या आदेशानुसार म्हाडाकडून यासंबंधीची कार्यवाही सुरू होण्याची शक्यता आहे. सर्व श्रमिक संघटनेसह अन्य संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. मुळात मुंबईतच घरे द्यावीत, अशी आमची मागणी आहे. या मागणीसाठी कामगारांकडून आंदोलन सुरू आहे. सरकार वारंवार मुंबईत घरे देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगत आहे. असे असताना आता अचानक इतर जिल्ह्यांतील घरांसाठी संमती घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देणे म्हणजे ही गिरणी कामगारांची फसवणूक आहे. गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर फेकण्याचा डाव आहे, असे म्हणत सर्व श्रमिक संघटनेचे बी. के. आंब्रे यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, अन्यथा कामगार रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तर गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे प्रवीण येरूणकर यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच मुंबईतच घरे देण्याची मागणी केली आहे.