मुंबई : शेलू आणि वांगणी येथे खासगी विकासकामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरांना गिरणी कामगारांचा विरोध असतानाही त्यांच्याकडून जबरदस्तीने संमतीपत्र घेणाऱ्या विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिले. संबंधित विकासक चढ्ढा याच्याकडून म्हाडाचे नाव आणि बोधचिन्हाचा वापर विनापरवानगी करण्यात आला असून याप्रकरणी या विकासकाला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
शेलू आणि वांगणी येथे ८१ हजार घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांंधण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. मात्र संबंधित चढ्ढा विकासकाकडून गिरणी कामगारांशी परस्पर संपर्क साधून म्हाडाचे नाव आणि बोधचिन्हाचा वापर वापरून त्यांची दिशाभूल करून पैसे उकळले जात आहेत. हा विकासक जबरदस्तीने संमतीपत्र भरून घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या, यासंदर्भात आमदार प्रसाद लाड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी संबंधित विकासकाला दहा अटी आणि शर्थीच्या अधीन राहून केवळ शेलू आणि वांगणीतील दोनच प्रकल्पांसाठी म्हाडाचे बोधचिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
असे असतानाही चढ्ढा विकासकाने इतर प्रकल्पांसाठी देखील याचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी त्याला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली, तसेच यापुढे या दोन प्रकल्पांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकल्पांसाठी म्हाडाचे नाव व लोगो वापरता येणार नाही, अशा कडक शब्दांत चढ्ढा बिल्डरला समज देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याप्रकरणी चढ्ढा विकासकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ॲड. अनिल परब, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप यांनी लावून धरली असता गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन मंत्री शंभराज देसाई यांनी दिले.
गिरणी कामगारांसाठी मुंबई महानगर प्रदेशात घरकुले उपब्ध करून देण्याबाबत १५ मार्च रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. ३०० चौरस फुटांची १५ लाख किमतीची घरे निर्माण करण्यात येणार असून त्यापैकी ५.५० लाख अनुदान राज्य सरकार तर ९.५० लाख इतकी किंमत गिरणी कामगारांकडून घेतली जाणार आहे. गिरणी कामगारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने (आधार कार्ड आधारित) संमतीपत्र घेण्यात येत आहे. त्यासंदर्भात तक्रारींच्या अनुषंगाने सुधारित संमतीपत्र घेण्याबात ४ डिसेंबर रोजी सरकारने संबंधित विकासकाला कळविले असल्याचे सांगण्यात आले.
