मुंबई : सेवानिवृत्त तसेच सध्या सेवेत कार्यरत असलेल्या २२५० पोलिसांना बीडीडी पुनर्विकासांतर्गत ५० लाखांत घरे देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र प्रश्न आहे. पोलिसांना घरांच्या या किमती अमान्य असून त्यांनी १५ ते २० लाखांतच घरे देण्याची मागणी केली आहे. वरळी, ना.म.जोशी मार्ग आणि नायगाव या तिन्ही बीडीडी चाळी प्रकल्पात सेवानिवृत्त आणि सध्या सेवेत कार्यरत असलेले पोलीस राहत आहेत. या पोलिसांनी बीडीडी पुनर्विकासाअंतर्गत आपल्याला घरे मिळावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने या पोलिसांना बांधकाम शुल्क आकारून घरे देण्याचा निर्णय घेतला. आता बीडीडीच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली असून पोलिसांना किती किंमतीत घरे द्यायची याची निश्चिती राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. नियमानुसार २०११ पर्यंत बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या २२५० सेवानिवृत्त आणि सध्या कार्यरत असलेल्या पोलिसांना ५०० चौ. फुटांची घरे बांधकाम शुल्कात देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ५० लाख रुपये अशी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. बीडीडीतील घरांसाठी बांधकाम शुल्क १ कोटी ५ ते १ कोटी १५ लाख रुपये असे आहे. पोलिसांनी मात्र यावर नाराजी दर्शवली असून १५ ते २० लाखांतच घरे द्यावी अशी भूमिका घेऊन प्रसंगी न्यायालयीन लढाईची तयारीही दर्शविली आहे. आता याच मागणीसाठी सेवानिवृत्त पोलीस आणि महिला कर्मचारी संघटनेने आदित्य ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. यासंदर्भात बुधवारी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आणि पोलीस संघटनेची एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत किमतीबाबत चर्चा होणार आहे. त्यानंतर जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात आदित्य ठाकरे यांची भेट घेत त्यांच्या माध्यमातून पोलिसांच्या मागणीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती संघाचे अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी दिली आहे.
