मुंबई : गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पातील चौथ्या टप्प्यातील कामाचा खर्च ८०० कोटींनी वाढला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याच्या मुद्द्युावरून प्रशासनाला जाब विचारला. या प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्यात मुलुंड येथील पूर्व द्रुतगती महामार्ग ते ऐरोली टोल नाकापर्यंत या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या कामासाठी १३८२ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कामाचा खर्च तब्बल २११३ कोटींवर गेला आहे. त्यात ८०० कोटींची वाढ झाली आहे.
गोरेगाव – मुलुंड जोड रस्ता (जीएमएलआर) हा मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेला एक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. एकूण १२.२० किमी लांबीचा हा प्रकल्प चार टप्प्यात विभागलेला आहे.
मुलुंड येथील पूर्व द्रुतगती महामार्ग ते ऐरोली टोल नाक्यापर्यंतचा या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. शेवटच्या टप्प्यातील कामाचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. त्यावेळी सदस्यांनी या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्याबद्दल आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आजमी यांनी या प्रकल्पाच्या कंत्राटात संगनमत झाल्याचा आरोप केला. शिवसेनेचे (ठाकरे) अनुभवी नगरसेवक यशोधर फणसे यांनीही या मुद्याला पाठिंबा दिला व या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्याची मागणी केली.
चौथ्या प्रकल्पांतर्गत पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील विद्यमान उड्डाणपुलावर दुसऱ्या स्तरावरील नाहूर ते ऐरोली टोल नाका दरम्यान केबल स्टड उडाणपुलाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या उड्डाणपुलाची एकूण लांबी १३३० मीटर असून त्यात २७० मीटर लांबीचे पोहोच रस्ते आहेत. तसेच आधीच चार टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि गोरेगाव मुलुंड जोडरस्त्याच्या छेदनबिंदू येथील भविष्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चारही बाजूने उड्डाणपुलावरून मार्ग बदलण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच रॅम्पसह २४०० मीटर लांबीचे काम केले जाणार आहे. चौथ्या टप्प्यातील कामासाठी प्रस्तावित विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला. सल्लागाराने सादर केलेल्या आराखड्यावर मुंबई आयआयटीकडून पुनरावलोकन करण्यात आले. संस्थेकडून सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन सर्वसाधारण आराखडे बनविण्यात आले आहेत. वस्तू सेवा कर, आणि अन्य कर मिळून हा खर्च वाढला असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
प्रकल्प पूर्ण होण्यास २०२८ ची मुदत आणि चौथा टप्पा २०३० मध्ये चौथ्या टप्प्यांतर्गतची कामे पावसाळा वगळून ३६ महिने चालणार आहे. त्यामुळे ही कामे २०३० पर्यंत चालतील. पण संपूर्ण प्रकल्प २०२८ मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट्य ठेवण्यात आले आहेत. तसा उल्लेख अर्थसंकल्पातही करण्यात आला आहे. मग हे कसे शक्य आहे असाही सवाल अश्रफ आजमी यांनी केला.
