शेवटच्या क्षणी विमान रद्द करणे महागात, प्रवाशाला भरपाई देण्याचे ग्राहक न्यायालयाचे विमान कंपनीला आदेश

अणुऊर्जा नियामक मंडळातील वैज्ञानिक तक्रारदाराने २६ डिसेंबर २०१९ रोजी गोवा ते चंदीगड विमानासाठी गट तिकिटे खरेदी केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, विमान सुटण्याच्या अवघ्या तीन तास आधी त्यांना मोबाईलवर एक संदेश आणि ई-मेल आला, त्यात विमान रद्द झाल्याचे आणि त्यांना पूर्ण परतावा किंवा तिकिटे पुनर्निर्धारित करण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. तक्रारदाराला तातडीने चंदीगडला पोहोचायचे असल्याने त्यांनी दुसऱ्या विमानाचे तिकीट खरेदी केले आणि त्यासाठी ९७,५६६ हजार रुपये भरले. ही रक्कम गो एअरलाइन्सच्या तिकिटासाठी भरलेल्या रकमेपेक्षा जवळपास ५० टक्के जास्त होती. तक्रारदाराने कंपनीने आश्वासित केल्यानुसार परताव्याची मागणी केली. तेव्हा कंपनीने विमान रद्द नाही, तर पुनर्निर्धारित करण्यात आले होते, असा दावा केला आणि प्रवाशांना अनुपस्थित ठरवले. कंपनीने रोख परतावा देण्यास नकार दिला आणि केवळ एक मर्यादित रक्कम देऊ केली, असेही तक्रारदाराने आयोगापुढील तक्रारीत म्हटले होते.

दुसरीकडे, कंपनीने उत्तर दाखल करून, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) नियमांचा दाखला दिला. तसेच, अपरिहार्य घटना किंवा नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे विमान रद्द होण्यास किंवा विलंबासाठी नुकसान भरपाई देण्यास बांधील नसल्याचा दावा केला. आयोगाने कंपनीचा बचाव फेटाळून लावला आणि प्रवासाच्या दिवशी एअरलाइनच्या स्वतःच्या ई-मेलमध्ये “रद्द झाले आहे ” असे नमूद केल्याकडे लक्ष वेधले. प्रवाशाने आधीच परताव्याचा पर्याय निवडला आहे, त्याच्यावर “क्रेडिट शेल” लादणे ही एक मनमानी कृती होती, असे आयोगाने कंपनीच्या कारभारावर ठपका ठेवताना म्हटले.

कंपनीची सतत बदलणारी भूमिका अन्यायकारक

विमान रद्द करण्यापासून ते केवळ विमान पुनर्निर्धारित केल्याचा दावा करण्यापर्यंत आणि नंतर प्रवाशांना अनुपस्थित ठरवण्यापर्यंत कंपनीची बदलती भूमिका ही अन्यायकारक व्यापारी प्रथा होती. तसेच, ती डीजीसीएच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे नमूद करून आयोगाचे अध्यक्ष प्रदीप कडू आणि सदस्य गौरी कापसे यांच्या खंडपीठाने कंपनीला सेवेतील त्रुटींसाठी जबाबदार धरले. विमान कंपनीने तिकिटाचे भाडे ६३,१६१ रुपये, तसेच २६ डिसेंबर २०१९ पासून १८ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करावे. यांसह मानसिक त्रास आणि गैरसोयीपोटी तक्रारदाराला भरपाई म्हणून २५ हजार रुपये द्यावेत. याव्यतिरिक्त, तक्रारदाराला कायदेशीर कार्यवाहीचा खर्च म्हणून २० हजार रुपये देण्याचे आदेशही आयोगाने कंपनीला दिले.