गोवंश हत्याबंदीचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर आता राज्य सरकारने भाकड गायींसह गोवंशाची कत्तल रोखण्यासाठी पावले टाकली आहेत. राज्यात तीन ठिकाणी ‘गोकुळग्राम’ गोशाळा लवकरच सुरू केल्या जाणार असून त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हजारो भाकड गायी आणि वेळ पडल्यास कत्तलींसाठी पाठविल्या जाणाऱ्या बैलांनाही आसरा दिला जाईल, अशी माहिती कृषी, पशुसंवर्धन आणि महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. स्वयंसेवी संस्थांनाही गोशाळा चालविण्यासाठी मदत करून गोवंशाची कत्तल थांबविली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाकड गायींसाठी गोशाळा बांधण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यात बहुतांश निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो आणि राज्यालाही काही वाटा उचलावा लागतो. प्रत्येक गोशाळेत किमान एक हजार गायी ठेवण्याचे बंधन या योजनेत आहे. या योजनेनुसार मुंबईत आरे परिसर, दापचेरी आणि कोल्हापूर अशा तीन ठिकाणी शासकीय गोकुळग्राम उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राला पाठविला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी नुकतीच त्यास मान्यता दिली असून प्रत्येक ठिकाणी गोशाळा उभारणीसाठी ३० कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी दिले जाणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला ९० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळतील. दैनंदिन देखभालीसाठीही केंद्राकडून अनुदान मिळणार आहे. या तीनही ठिकाणी गोशाळेसाठी सरकारकडे जागा उपलब्ध आहे. राज्यातील कोणत्याही शेतकऱ्याला भाकड गायी सांभाळणे शक्य नसेल, तर त्यांनी या गोशाळेत त्या पाठविण्याची व्यवस्था करावी. त्यासाठीचा वाहतूक खर्चही सरकारकडून दिला जाणार असल्याची माहिती खडसे यांनी दिली. गोमूत्र, शेण यामध्ये औषधी गुण असून साबण व अन्य उत्पादने यातूनही काही उत्पन्न मिळविले जाणार आहे.
