मुंबई : गोंदिया जिल्ह्यातील एका महिलेवर झालेल्या निर्घृण अत्याचारप्रकरणी सर्व कामकाज बाजूला ठेवून तातडीने चर्चा करावी ही मागणी करणारा स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे विधान परिषदेत गुरुवारी गदारोळ झाला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा दहा मिनिटांसाठी दोनदा तहकूब करण्यात आले होते. उपसभापती जेव्हा सांगतील तेव्हा या विषयावर सरकार चर्चेला तयार आहे, असे सरकारच्या वतीने संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ चर्चा करण्याची मागणी आमदार अनिल परब, एकनाथ खडसे यांनी केली. प्रकरणात पोलिसांचा हलगर्जीपणा झाल्याचा आरोप स्थगन प्रस्ताव मांडताना आमदार मनीषा कायंदे यांनी केला. या महिलेकडे कोणताही ओळखपत्राचा पुरावा नाही म्हणून मनोधैर्य योजनेची मदत पीडित महिलेला मिळाली नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी हा स्थगन दालनात फेटाळल्याचं सांगत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर याबाबद्दल बोलण्याची परवानगी दिली. या वेळी विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे कामकाज पहिल्यांदा दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावं लागलं. त्यानंतर सरकारने चर्चेची तयारी दाखवूनही विरोधकांनी तातडीने चर्चेची मागणी लावून धरल्यामुळे पुन्हा कामकाज १० मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले. महिला सुरक्षेसाठी राज्याचा शक्ती कायदा लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देश या वेळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारला दिले. तसेच गोंदिया महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर लवकरात लवकर तपशीलवार चर्चा घेतली जाईल असे त्यांनी सांगितले. या पीडित महिलेला पूर्णपणे संरक्षण द्यावे तसेच या प्रकरणी कायदेशीर कारवाईला खीळ बसेल अशा प्रकारे तापासात कोणाचाही हस्तक्षेप सरकारने सहन करू नये, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
