सरसकट सर्वच इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र द्या; गोपाळ शेट्टी यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी

मुंबईतील अनेक इमारतींना विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. तरीही या इमारतीत अनेक वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे रहिवाशांना जादा दराने पाणी घ्यावे लागते, तसेच त्यांचे वास्तव्य अनधिकृत मानले जाते. त्यामुळे अशा हजारो इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरीता राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयात त्रुटी असल्यामुळे त्या दूर करण्याच्या उद्देशाने गोपाळ शेट्टी यांनी बुधवारी पालिका मुख्यालयात भूषण गगराणी यांची भेट घेतली.

विद्यमान शासन निर्णयात भोगवटा प्रमाणपत्र सवलत फक्त ८०० चौरस फूट असलेल्या सदनिकांनाच लागू होती, ती रद्द करून मंजूर नकाशा असलेल्या सर्व निवासी इमारती व सदनिकांना क्षेत्रफळाची कोणतीही मर्यादा न घालता “ऑक्युपेशन टू ऑल” या तत्त्वानुसार सरसकट सर्वच प्रलंबित इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली. तसेच सध्याच्या शासन निर्णयामध्ये केवळ शाळा व रुग्णालयांसाठी असलेल्या व्यावसायिक (कमर्शियल) इमारतींनाच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद होती. या बैठकीत ती मर्यादा दूर करून सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक इमारतींनाही भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करण्यात आली.

येत्या दोन दिवसांत महानगरपालिकेने आवश्यक मसुदा तयार करून राज्य शासनाकडे सादर करावा अशी मागणीही भाजपच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली. यावेळी गोपाल शेट्टी, महापालिकेतील भाजपचे गटनेते गणेश खाणकर, जिल्हाध्यक्ष बाळा तावडे, ॲड. सिद्धार्थ शर्मा, वास्तुविशारद अरविंद नंदापुरकर व ॲड. विवेकानंद गुप्ता आदी उपस्थित होते.

झोपड्यांची कालमर्यादाही वाढवावी

शासनाने झोपडपट्टीधारकांना संरक्षण देण्यासाठी लागू केलेल्या कायद्यानुसार २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. तथापि, महानगरपालिकेने १९६२ ची कालमर्यादा कधीही पुढे वाढवली नाही. परिणामी, किरकोळ दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधकामाच्या वेळी तक्रार झाल्यास नोटीस, निष्कासनाची कारवाई, न्यायालयीन प्रकरणे आदींमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणूनच पालिकेने ही कालमर्यादा (डेटम लाईन) किमान २००० पर्यंत वाढवावी, अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली.