मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला असून या आराखड्याचे सादरीकरण शुक्रवारी म्हाडाकडून करण्यात आले. या आराखड्यास लवकरच राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात येणार आहे. मान्यता मिळताच जूनमध्ये मोतीलाल नगर पुनर्विकासाचे भूमिपूजन करून पहिल्या पुनर्वसित इमारतीच्या कामाला सुरूवात करण्यात येणार आहे. दरम्यान पुनर्विकासाअंतर्गत ३७०२ रहिवाशांसाठी एकूण २१ पुनर्वसित इमारती बांधण्यात येणार आहेत. या इमारती ४४ आणि ४८ मजल्यांच्या असून प्रत्येक मजल्यावर आठ सदनिका असणार आहेत. तर रहिवाशांच्या मागणीप्रमाणे ८०० चौरस फुटांची दोन घरे वा १६०० चौ. फुटांचे (कार्पेट क्षेत्र) एक घर देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण पुनर्विकासासाठी कंत्राटदार कंपनी, अदानी समुहाकडून एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

पहिल्या पुनर्वसन इमारतीस आयओडी प्राप्त

मोतीलाल नगर म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून केला जाणार आहे. त्यानुसार अदानी समुहाची विकासक, कंत्राटदार म्हणूननियुक्ती करण्यात आली आहे. अदानी समूहाची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याकडून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा आता राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. आराखड्यानुसार १४३ एकरवरील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास तीन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या पुनर्वसित इमारतीच्या बांधकामासाठी मुंबई मंडळाला आयओडी (इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रुव्हल) प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. आता आराखड्यास मान्यता घेत पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून पावसाळ्यापूर्वी अर्थात जूनमध्ये पहिल्या पुनर्वसित इमारतीच्या कामाला सुरूवात करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. जूनमध्ये भूमिपूजनाचा कार्यक्रम करून प्रकल्पास सुरुवात केली जाणार आहे.

झोपडीधारकांचेही पुनर्वसन

आराखड्यानुसार मोतीलाल नगर १ मध्ये २२१९ आणि मोतीलाल नगर २ आणि ३ मध्ये १४८४ असे एकूण ३७०२ रहिवासी आहेत. तर ३०० हून अधिक अनिवासी रहिवासी आहेत. तसेच मोतीलाल नगर १ मध्ये २०० आणि मोतीलाल नगर २ आणि ३ मध्ये १४०० अशा १६०० झोपड्या आहेत. या १६०० झोपड्यांचेही पुनर्वसन केले जाणार असून झोपडपट्टीवासियांनी ३०० चौ. फुटांची घरे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत दिली जाणार आहेत. तर ३७०२ रहिवाशांना १६०० चौरस फुटांचे (कार्पेट क्षेत्र) घर दिले जाणार आहे. या रहिवाशांसाठी ४४ आणि ४८ मजली २१ पुनर्वसित इमारती बांधण्यात येणार आहेत. दरम्यान, २१ इमारतींपैकी १३ इमारती ४४ मजली, तर उर्वरित इमारती ४८ मजली असणार आहेत.

प्रत्येक मजल्यावर ८ सदनिका असणार असून रहिवाशांच्या मागणीनुसार ८०० चौरस फुटांची दोन घरे वा १६०० चौरस फुटांचे एक घर दिले जाणार आहे. पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम खासगी विकासकांच्या तोडीचे असेल असा दावा यावेळी जयस्वाल यांनी केला. बांधकामासाठी ॲल्युमिनियम शंटरिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या तंत्रज्ञानानुसार एका महिन्यात ४ ते ५ मजल्यांचे काम पूर्ण होते. त्यामुळेच आठही पुनर्वसित इमारतींची कामे पाच वर्षांत पूर्ण होऊन ३७०२ रहिवाशांना हक्काची घरे दिली जातील, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. आता मोतीलाल नगरच्या प्रत्यक्ष पुनर्विकासाला सुरूवात होणार आहे. पण रहिवासी आपल्या विविध मगाण्यांवर ठाम असल्याने जूनमध्ये या पुनर्विकासाला सुरूवात करण्यात म्हाडाला यश मिळते का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

३० हून अधिक सुविधा

मोतीलाल नगर पुनर्विकासात रहिवाशांना खासगी विकासकांच्या दर्जाची घरे देतानाच त्यांना अधिकाधिक सोयी-सुविधा देण्यात येणार असल्याचे आराखडा सादरीकरणाच्या वेळी म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले. त्यानुसार शाळा, बाजार, खेळाचे मैदान, सभागृह, वाचनालय, व्यायामशाळा यासारख्या ३० हून अधिक सुविधा येथे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. तसेच १५ एकर जागेवर हरित पट्ट्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

काॅपर्स फंड आणि घरभाड्याबाबत स्पष्टता नाही

पुनर्विकासाच्या कामाला लवकरच सुरूवात होणार असून आधी जिथे खुली जागा असेल तिथे पुनर्वसित इमारतींच्या कामाल सुरूवात करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जूनमध्ये खुल्या जागेवर पहिली पुनर्वसित इमारतीचे बांधकाम सुरू केले जाणार आहे. दरम्यान, खुल्या मैदानात काम सुरू केले जाणार असले तरी या मैदानाच्या आसपासची घरे, बांधकामे हटविल्यानंतरच अधिकाधिक पुनर्वसित इमारतींच्या बांधकामास सुरुवात करता येणार आहे. त्यामुळे मुंबई मंडळाकडून काही रहिवाशांचे लवकरच स्थलांतर केले जाणार आहे. ‘की टू की’ पुनर्वसनाची रहिवाशांची मागणी असली तरी अनेक ठिकाणी ते शक्य नसल्याचे म्हणत मंडळाने काही रहिवाशांचे स्थलांतर शक्य तितक्या लवकर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र रहिवाशांना प्रति महिना किती घरभाडे देणार आणि ४८ मजली इमारतींच्या देखभालीसाठी प्रति सदनिका किती काॅर्पस फंड दिला जाणार याची माहिती मात्र म्हाडाकडून देण्यात आलेली नाही. याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, प्रति सदनिका ३० लाख रुपये काॅर्पस फंडाची मागणी मोतीलाल नगर विकास समितीने केली आहे. तर स्थलांतराला विरोध करीत ‘की टु की’ पुनर्वसनावर रहिवाशी ठाम आहेत. स्थलांतर केलेच तर प्रति महिना ५० हजार रुपये घरभाडे देण्याचीही मागणी समितीने केली आहे.