मुंबई : दीर्घकाळापासून रखडलेल्या गोरेगाव (पूर्व) येथील सिद्धार्थ नगर म्हणजेच पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील विलंबाबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कठोर भूमिका घेतली. तसेच, रहिवासी आणि म्हाडातील प्रलंबित वाद हे सदनिकांचा ताबा घेण्याच्या आड येऊ शकत नाहीत, असे बजावताना रहिवाशांना त्यांच्या पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, सदनिकांबाबतचे इतर महत्त्वाचे मुद्दे प्राधिकरणांद्वारे स्वतंत्रपणे सोडवले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणातर्फे (म्हाडा) राबवण्यात आलेल्या या पुनर्विकास प्रकल्पातील सदनिकांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करून तसेच पर्यायी निवासस्थानाचे भाडे देणे बंद करण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयाविरुद्ध गोरेगाव सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. इतर अनेक मुद्देही सोसायटीने उपस्थित केले होते. तर, पुनर्वसन इमारतींचे आणि त्यातील सदनिकांचे काम मजबूत असल्याचा दावा म्हाडाने केला होता. तसेच, काही रहिवासी अन्य रहिवाशांना सदनिकांचा ताबा घेण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप करून म्हाडानेही न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर, पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा न घेतल्यास त्या सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करण्याचा इशारा रहिवाशांना दिला होता.
त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी रहिवासी त्यांच्या पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी तयार आणि इच्छुक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. काही रहिवाशांनी आधीच त्यांच्या सदनिका ताब्यात घेऊन तेथे वास्तव्यही सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, या प्रकरणी काही प्रलंबित मुद्दे अद्याप सोडवण्यात आले नाहीत याकडे संचेती यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यात इमारत किंवा सदनिकेतील दुरूस्ती दायित्त्व कालावधी आणि तो सुरू होण्याची तारीख या बाबींचा समावेश असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, हा कालावधी म्हाडा आणि कंत्राटदार यांच्यातील कराराद्वारे नियंत्रित होतो आणि कोणत्याही न्यायालयीन आदेशाद्वारे त्यात बदल करता येत नाही, असा युक्तिवाद म्हाडाच्या वतीने वकील मनीषा जगताप आणि कंत्राटदाराच्या वतीने वकील महेश लोंढे यांनी केला. न्यायालयाने म्हाडाचा हा युक्तिवाद मान्य केला आणि इमारत किंवा सदनिकेतील दुरूस्ती दायित्व कालावधीची गणना ही त्यांच्यामध्ये सहमत झाल्याप्रमाणेच केली जावी, असे म्हटले.
याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले तीन महत्त्वाचे मुद्देही न्यायालयाने यावेळी विचारात घेतले. तसेच, म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. या मुद्द्यांमध्ये भाडेपट्ट्याचा कालावधी, घरभाडे आणि सोसायटीला भाडेपट्ट्यावर द्यायच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ यांचा समावेश आहे. तथापि, सोसायटीने ९० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याच्या कालावधीची मागणी केली आहे, व्यवहारांची प्रक्रिया १९८० च्या दशकापासून सुरू आहे आणि म्हणूनच भाडेपट्ट्याचा कालावधी ९० वर्षांचाच असावा, असे संचेती यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर आपल्या सध्याच्या धोरणानुसार हा कालावधी ३० वर्षांपर्यंतच मर्यादित असावा, अशी भूमिका म्हाडाने मांडली. न्यायालयाने याबाबत विचारणा केल्यानंतर म्हाडाने ९० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास सहमती दर्शवल्याचा कोणताही दस्तऐवज सादर करण्यात याचिकाकर्त्यांना अपयश आले. त्यामुळे, खंडपीठाने म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून आणि संबंधित कागदपत्रे व सामग्री तपासून, या मुद्द्यांवर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
जागेबाबत आकारले जाणारे भाडे नगण्य
भाड्याच्या रकमेचा विचार करता, सध्या लागू असलेल्या सरकारी ठरावांनुसार कोणताही अतिरिक्त हप्ता आकारला जाऊ नये, असा दावा सोसायटीने केला. तथापि, प्रकल्पासाठी वापरलेली जमीन ही म्हाडाची असून ती सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने, अशा रकमेच्या देयकाबाबत कोणताही वाद निर्माण होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. धोरणानुसार देय असलेले भाडे याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही वादाशिवाय भरावे लागेल, असे स्पष्ट करून सिडकोसारख्या इतर प्राधिकरणांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भाड्याच्या तुलनेत हे भाडे अगदी नगण्य असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
क्षेत्रफळ, आर्थिक बाबींशी संबंधित मुद्यावर निर्णय घ्या
जमिनीच्या क्षेत्रफळाबाबतही याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. तर, सोसायटी १३.१८ एकर जमिनीवर आपला हक्क सांगत असताना, मोठ्या प्रमाणावरील क्षेत्राचा वेगवेगळ्या विकासकांनी पुनर्विकास केल्यामुळे सोसायटीचा हक्क केवळ ४.३ एकरपुरता मर्यादित असल्याचा म्हाडाचा दावा आहे. हा मुद्दादेखील म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे निकाली काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. आर्थिक बाबींबाबतही न्यायालयाने २५ कोटी रुपयांच्या निधीवर आणि व्याजाऐवजी दिलेल्या अतिरिक्त सदनिकांवर, तसेच सोयीसुविधांमधील कमतरतेच्या भरपाईवरून असलेल्या वादांची नोंद घेतली. त्याचप्रमाणे या मुद्यांवरही मुख्य अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
