सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले जात असल्याने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक वादावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिरकरण (मॅट) बरखास्त करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा आणि संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सरकारच्या या भूमिकेवर प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे लगेचच दिसू लागली असून मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील धान्य घोटाळा प्रकरण गाजले. त्यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील सात तहसिलदारांना निलंबित करण्याची घोषणा बापट यांनी केली होती. त्यावरून मंत्री आणि प्रशासनात तेढ निर्माण झाली होती. मुळात या प्रकरणात या सात तहसिलदारांचा धान्य घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालात म्हटले होते. तरीही त्यांना निलंबित करण्यात आल्याने या तहसिलदारांनी मॅटकडे दाद मागितली. दरम्यानच्या काळात विभागीय आयुक्तांचाही चौकशी अहवालही प्राप्त झाला. त्यानंतर मॅटने मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निलंबनाच्या निर्णयाला स्थगिती देतानाचा, त्या सातही तहसिलदारांना त्यांच्या जागेवर रुजू करुन घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे सरकारवरच नामुष्की ओढवली गेली. जीवनावश्यक वस्तुंच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी दोषींवर कारवाई करण्यासाठी एमपीडीए कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत सुरगाणा धान्य घोटाळा प्रकरणी सात तहसिलदारांवरील निलबंनाच्या कारवाईला मॅटने दिलेली स्थगिती आणि त्यावरील सरकारची भूमिका याबाबतच्या प्रश्नावरील उत्तरात बापट म्हणाले की, मॅटच्या त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंबंधी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले असून मॅट ही यंत्रणाच बरखास्त करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. देशात अनेक राज्यांमध्ये मॅट नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात ते नसले करी काही फारसा फरक पडत नाही, असे त्यांनी सांगितले. शासनाने बदल्या, नियुक्त्या, किंवा सेवाशर्तीच्या भंगाबाबत केलेल्या कारवाईच्या विरोधात मॅटमध्ये दाद मागण्याचा शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिकार आहे. केंद्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दावे वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी १९८५ संविधानातील ३२३ अ कलमानुसार प्रशासकीय प्राधिकरण कायदा केला. त्यानुसार राज्यात १९९१ मध्ये मॅटची स्थापना करण्यात आली. आता शासनाच्या विरोधात निर्णय जात आहेत, म्हणून मॅटच बरखास्त करण्याचा सरकार विचार करीत असल्याने, प्रशासकीय वर्तुळात त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. निर्णय सोपा नाही! *‘मॅट’ रद्द करण्याची मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातही पुढे आली होती. पोलिसांच्या बदल्यांना मिळणाऱ्या स्थगित्यांमुळे ‘मॅट’ रद्द करावे, अशी भूमिका तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मांडली होती. * वीज दर निश्चित करणाऱ्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगास आणि मॅटला टाळे लावावे, असे मत अजित पवार यांनी मांडले होते. पण ‘मॅट’ रद्द करणे तसे सोपे नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या शिफारसीवरूनच ८ जुलै १९९१ रोजी मॅटची स्थापना झाली होती. * केंद्रातील ‘कॅट’च्या धर्तीवर हे न्यायाधिकरण स्थापण्यात आले होते. उच्च न्यायालयावरील कामाचा बोजा कमी व्हावा आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेत न्याय मिळावा हा त्यामागचा उद्देश होता. १९९५च्या केंद्रीय न्यायाधिकरण कायद्याच्या अंतर्गत ‘मॅट’ची स्थापना झाली आहे. * यामुळे हे न्यायाधिकरण रद्द करण्याकरिता सरकारला केंद्राकडे शिफारस करावी लागेल. पण तसे करताना शासकीय कर्मचाऱ्यांची नाराजी ओढावून घ्यावी लागेल आणि भाजप सरकारला ती परवडणारी नाही.
