मुंबई : सरकारी नोकरीत असताना मृत्युमुखी पडलेला अविवाहित मुलगा किंवा मुलीवर अवलंबून असलेल्या पालकांना लागू असलेला कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबतचा राज्य सरकारचा २२ जानेवारी २०१५ रोजीचा शासननिर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एकुलत्या एक मुलाच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतानासाठी गेल्या १५ वर्षांपासून कायदेशीर लढा देणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्याला दिलासा देताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
याचिकाकर्त्या दाम्पत्याच्या मुलाचा हा शासननिर्णय लागू होण्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता. त्यामुळे, त्यांना या शासननिर्णयांतर्गत मिळणारे लाभ नाकारण्यात आले होते. त्यामुळे वृद्ध दाम्पत्याने वकील अभिजीत देसाई यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व याचिकाकर्त्यांना शासननिर्णयाचे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लाभ देण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना २२ जानेवारी २०१५ रोजीचा शासननिर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होतो, असा निर्णय दिला.आमच्या मते, सरकारी सेवेत असलेल्या अविवाहित मुलगा किंवा मुलीचा मृत्यू शासननिर्णय लागू होण्यापूर्वी झाला असला तरी तो लागू होण्याच्या तारखेला हयात असलेल्या किंवा आहेत तसेच मृत मुलांवर अवलंबून असलेल्या पालकांना त्याचे लाभ मिळायला हवेत, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. कुटुंब या व्याख्येतून मुलगा किंवा मुलीवर अवलंबून असलेल्या पालकांना वगळणे तर्कशुद्ध आहे का किंवा अशा पालकांना उपासमारीची शिक्षा देणे हे न्याय्य ठरेल का ? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित केला. तसेच, २२ जानेवारी २०१५ रोजीचा शासननिर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, असे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला दिलासा दिला.
याचिकाकर्ते वसंतराव आणि स्नेहलता देशमुख यांच्या एकुलत्या एका मुलाचा ३ ऑक्टोबर २००८ रोजी सर्पदंशाने मृत्यू झाला. एका शाळेत १५ जून १९९९ पासून नोकरी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या मुलाचा शाळेच्या आवारातच मृत्यू झाला. मुलाच्या मृत्युनंतर, देशमुख दाम्पत्याने २२ सप्टेंबर २०१० रोजी नाशिक येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडे निवृत्तीवेतनाच्या लाभासाठी संपर्क साधला. तथापि, २२ नोव्हेंबर २०१० रोजी एका पत्राद्वारे, महालेखापाल कार्यालयाने याचिकाकर्त्यांना ते सरकारी कर्मचारी असलेल्या त्यांच्या मुलाच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र नसल्याचे कळवले. त्यानंतर, या दाम्पत्याने दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमानुसार, राज्य सरकार त्यांच्या अविवाहित कर्मचाऱ्याचे पालक कुटुंब या व्याख्येत येत नाहीत. त्यामुळे, या नियमाने याचिकाकर्त्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ दिला जाऊ शकत नसल्याचे सरकारने म्हटले होते. तथापि, युक्तिवाद करताना देशमुख कुटुंबीयांच्या वतीने जानेवारी २०१५ च्या शासननिर्णयाचा दाखला दिला गेला. त्यानुसार, अविवाहित सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पालकांना कुटुंब या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे, याचिकाकर्ते देखील सरकारी कर्मचारी असलेल्या मृत मुलाच्या कुटुंब निवृत्तीवेतानासाठी पात्र असल्याचे देशमुख दाम्पत्याचे वकील देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, जानेवारी २०१५ चा शासनिर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करायचा की नाही हे सरकारने अद्याप ठरवलेले नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, हा शासनिर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने आधीच परवानगी दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचे म्हणणे….
सामाजिक सुरक्षा कायद्याचा उद्देश हा पात्र व्यक्तिंना लाभ देऊन साध्य व्हावा हा व्यापक अर्थ या शासननिर्णयाचा आहे. त्यामुळे, देशमुख दाम्पत्याची याचिका स्वीकारार्ह आहे, असे न्यायालयाने त्यांना दिलासा देताना नमूद केले. मुलांवर अवलंबून असलेल्या पालकांना योग्य जीवन उपभोगू द्यायचे असल्यास त्यांना उदरनिर्वाहासाठी निवृत्तीवेतन मिळावे याची खात्री केली पाहिजे. जगण्याचा अधिकारात मूलभूत गरजा, शोषणापासून संरक्षण आणि एखाद्याच्या जीवनाबद्दल वैयक्तिक निर्णय घेण्याच्या अधिकाराची खात्री समाविष्ट आहे. हा अधिकार उदरनिर्वाहाच्या साधनांची उपलब्धता, अन्न, निवारा आणि इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करण्याचा समावेश असलेल्या सभ्य आणि सन्माननीय राहणीमानाची उपलब्धता सुनिश्चित करतो, असेही न्यायालयाने देशमुख दाम्पत्याला दिलासा देताना नमूद केले.
