पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबतच्या अधिसूचनेवर जाणकारांची टीका महानगरात असलेले जगातील एकमेव जंगल अशी ओळख असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची ही ओळख आता पुसट होण्याची भीती आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत मंगळवारी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली अधिसूचना हे जंगलासाठी संरक्षण कवच आहे की बांधकामाचे कुरण असा प्रश्न आरे वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. आरे कॉलनी मेट्रो कारशेड, आयटी पार्क, जोगेश्वरी-विक्रोळी रस्त्यासह सर्वच बांधकामांसाठी खुली झाल्याने खरे तर या अधिसूचनेला अर्थच राहत नाही, अशी टीका सुरू झाली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला संरक्षक कवच मिळावे यासाठी जंगलापासून १०० मीटर ते ४ किलोमीटर या क्षेत्रात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर केले. मात्र त्याच वेळी मेट्रो कारशेड, पाणीपुरवठय़ासारख्या नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा यांच्यासह व्यावसायिक पुनर्विकास, पुनर्बाधकाम यांच्यासाठी हिरवा कंदील दिला गेला आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र असूनही आरेतील बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय उद्यानापासून कुठपर्यंत ‘इकोझोन’ असावा हा प्रश्न नाही, तर तिथे कोणत्या प्रकारची कामे होणार आहेत, ते महत्त्वाचे आहे. बिबळ्या किंवा अन्य प्राण्यांना या सीमारेषा समजणाऱ्या नाहीत आणि त्यामुळे या भागात पुन्हा मानव-वन्यजीव संघर्ष उफाळण्याची चिन्हे आहेत, असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.अजूनही राष्ट्रीय उद्यानाचे सर्व क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आलेले नाही. मग केवळ १०० मीटर ते ४ किलोमीटपर्यंत संवेदनशील क्षेत्र जाहीर केले तरी त्याच्या सीमारेषा कशा समजणार? सीआरझेड १९९१ मध्ये लागू झाल्यावर अजूनही भरतीच्या रेषाची जागेवर निश्चिती करण्यात आलेली नाही. तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या बाजूच्या क्षेत्राची आखणी कधी होणार, असा प्रश्न ‘कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट’च्या डेबी गोयंका यांनी उपस्थित केला. ‘२६ जुलै २००५ मध्ये महापूर आल्यावर सगळ्यांना पर्यावरणाचा पुळका आला होता. आता मात्र सर्व जण राष्ट्रीय उद्यान व शहर वाचवण्यातील त्यांची भूमिका बाजूला पडली आहे. आरेतील झाडे काढली तर बाजूच्या मिठी नदीचे व त्यानंतर मुंबईचे काय होईल असा भयभीत करणारा प्रश्न मला पडला आहे. मुळात कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो कारशेड करण्याचा चांगला पर्याय असूनही आरेमध्ये मेट्रो कारशेड करण्याचा अट्टहास सोडायला हवा,’ असे पर्यावरणतज्ज्ञ ऋषी अग्रवाल म्हणाले. आयुक्तांकडे अधिकार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची देखरेख करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जातात. मात्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संवेदनशील क्षेत्रासाठी सूचित करण्यात आलेल्या देखरेख समितीचे अध्यक्षपद मुंबईचे आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांकडे ठेवण्यात आले असून ठाण्याच्या आयुक्तांना या समितीचे सदस्य करण्यात आले आहे. जंगलतोड करून विकास करणाऱ्यांच्या हातीच जंगलाच्या चाव्या देण्यात आल्याचा हा प्रकार आहे, असे वनशक्तीचे डी. स्टॅलिन म्हणाले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील निसर्गसंपदा हे राष्ट्रीय उद्यान १०३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरले आहे. मात्र अजूनही यातील केवळ ८७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रच अधिसूचित करण्यात आले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार या जंगलात सुमारे ८०० प्रकारचे वृक्ष, ४५ प्रकारचे सस्तन प्राणी, ४३ प्रकारचे सरपटणारे जीव आहेत, यासोबतच सापांच्या ३८ प्रजाती, उभयचर प्राण्यांच्या १२ प्रजाती, पक्ष्यांच्या ३०० प्रजाती आणि फुलपाखरांच्या १५० प्रजातींमुळे हे जंगल समृद्ध आहे. अधिसूचनेमुळे काय होणार? प्रत्यक्षात जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी हे क्षेत्र जाहीर केले गेले असले तरी त्यामुळे मेट्रो कारशेड, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडसारखे प्रकल्प होणार आयटी पार्कसाठी चार एफएसआय प्रस्तावित असल्याने प्रचंड मोठय़ा इमारती उभ्या राहणार. या प्रकल्पांसाठी हजारोंच्या संख्येने झाडे तोडावी लागणार. त्यामुळे मातीची धूप आणि जंगलातील सर्व पाणी थेट मिठी नदीत जाणार. सतत वर्दळ व बांधकामांमुळे या पट्टय़ातील वन्यजीवन विस्कळीत होणार. बिबळे किंवा अन्य पशू मानवी वस्तीत येऊन मानव-वन्यप्राणी संघर्ष चिघळणार. आरे कॉलनीचा पसारा एकूण जागा - ३१६० एकर केंद्र शासनाच्या ताब्यात असलेली ( कुक्कुटपालन, मॉडर्न बेकरी, एनडीडीबी, आरबीआय) - २३० एकर राज्य शासनाच्या ताब्यात असलेली (पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, झोपुयोजना, म्हाडा, एमसीजीबी, फिल्म सिटी ) - ७२९ एकर रस्ते आणि इमारती - ४६० एकर बिगरशेती, नाला, तलाव, कालवे, उद्यान, कुरण - ५३७ एकर सामाजिक वनीकरण - १८३ एकर वनमंत्री काय करत होते? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कमी असावे म्हणून नगर विकास खाते असलेले मुख्यमंत्री सातत्याने दिल्लीला फेऱ्या मारत होते त्याच वेळी संवेदनशील क्षेत्र वाढावे यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एकदा तरी दिल्लीची भेट घेतली का, असा प्रश्न डेबी गोयंका यांनी विचारला. पर्यावरण संवेदनशील प्रदेश म्हणजे.. जंगल आणि मानवी वस्ती यांमध्ये असलेल्या जागेला पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टीने महत्त्व असते. मानव-वन्यपशू संघर्ष मिटवण्यासाठीही हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. जंगलाचे हे संरक्षण कवच असते. मेट्रो, जेव्हीएलआरची मुक्तता.. चार राष्ट्रीय उद्याने देशातील ३७ अभयारण्यांच्या बाजूला पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी ५ जुलै २०१६ रोजी तज्ज्ञ समितीची बैठक पार पडली. त्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरण संवेदन क्षेत्राचा आकार ६१. १ चौरस किलोमीटरवरून ५९.४६ चौरस किलोमीटर करण्याचे ठरले. मेट्रो कारशेड, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड या प्रकल्पांसाठी तसेच सीप्झसाठी हे १.६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र सोडून देण्याचा समितीचा निर्णय अधिसूचनेत अमलात आणला गेला.
