करोनाचा प्रभाव कमी झालेला दिसत असताना सामान्य मुंबईकरांना मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी कधी मिळेल? या मुद्द्यावरून सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात देखील मोठी चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर परखड टीका करणं सुरू केलं असताना सामान्य मुंबईकर देखील त्यासंदर्भात मागणी करताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर परवानगी असून देखील शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखील लोकलमधून प्रवास करता येत नसल्याचं दिसून येत आहे. खुद्द प्रशासनानंच रेल्वे विभागाला पाठवलेल्या पत्रामधून ही बाब समोर आली आहे. सामान्य मुंबईकरांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी करण्यासाठी आज प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून देखील आंदोलन केलं गेलं. मात्र, दुसरीकडे परवानगी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील प्रवास करता येत नसल्याचं समोर आलं आहे. राज्याच्या आपातकालीन विभागाकडून मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना यासंदर्भात पत्र पाठवून ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. काय आहे पत्रात? ५ ऑगस्ट म्हणजेच गुरुवारी आपातकालीन विभागाकडून हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. "लोकलने प्रवास करण्यासाठी राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारचं वैध ओळखपत्र असणं आवश्यक आहे. मात्र, असं दिसून आलं आहे की राज्य सरकारच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना वैध ओळखपत्र असून देखील लोकलमधून प्रवास करता येत नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैध ओळखपत्र असेल, तर त्यांना मासिक पास दिला जावा", असं या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. “दोन डोस घेतलेल्यांना ‘लोकल’च्या प्रवासाबाबत दोन दिवसांत निर्णय” दरम्यान, एकीकडे भाजपाकडून लोकल प्रवासाची मागणी करण्यासाठी आंदोलन केलं जात असताना दुसरीकडे राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात दिलासादायक सूतोवाच दिले आहेत. "आपण जीवाची काळजी घेत आहोत, रेल्वेबद्दल दोन-तीन दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. पुढील दोन दिवसात आपल्याला कळेल की दोन डोस घेतलेल्यांना लोकांसाठी केवळ रेल्वे नाही तर इतर ठिकाणे देखील, मुभा देऊ शकतो का? काही सूट देऊ शकतो का? यावर थोडी काळजीपूर्वक चर्चा होऊन, आपल्याला कळणार आहे", असं आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केलं आहे.
