सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय यापुढे कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच घरभाडे भत्ता दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून वित्त विभागाने नुकताच तसा आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने १९८४ पासून ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता लागू केला. मात्र त्यासाठी कामाच्या ठिकाणीच कर्मचाऱ्यांनी वास्तव्य करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. घरभाडे भत्ता पात्रतेसाठी तशी अट घालण्यात आली होती. मात्र पुढे १९८८ व १९९० मध्ये शासनाने ही अट काढून टाकली. पंचायत राज समितीने मात्र २००८ मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातील गट क व गट ड वर्गातील कर्मचारी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी राहात नसतील तर, त्यांचा घरभाडे भत्ता व वेतनवाढ रोखण्यात यावी, तसेच त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. या संदर्भात न्यायालयातही एक प्रकरण गेले होते. या सर्व पाश्र्वभूमीचा विचार करून, राज्य सरकारने आता ग्रामीण भागात कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच घरभाडे भत्ता दिला जाईल, असा निर्णय घेतला आहे.
