आधार क्रमांक किंवा कार्ड नसले तरी कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून किंवा सवलतींपासून कोणालाही वंचित ठेवले जाणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत केले. केवळ टपाल खात्याकडून ही कार्ड पाठविण्याच्या योजनेत बदल करण्यात आला असून आता विविध सेवा केंद्रांमध्येही नाममात्र शुल्कात ती मिळू शकतील, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात आधार कार्ड नोंदणीचे काम या वर्षांत पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अमरावतीमध्ये सहा महिन्यांपूर्वी काही आधार कार्ड कचराकुंडीत आढळली होती. त्यासंदर्भात रमेश शेंडगे, हेमंत टकले, विक्रम काळे, किरण पावस्कर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अनेक योजनांच्या लाभासाठी व शिष्यवृत्त्यांसाठी आधार कार्डाची सक्ती असल्याचा अपप्रचार शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनही करण्यात येत असल्याचे काही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सहा जिल्ह्य़ांमध्ये काही योजनांचा लाभ आधार क्रमांकावर आधारित बँक खात्यात दिला जात आहे. तरी कोणालाही आधार क्रमांक नाही, म्हणून योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे होणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही जिल्ह्य़ात ८० टक्क्य़ांहून अधिक नागरिकांनी आधार नोंदणी केल्याशिवाय योजनांचे लाभ त्याआधारे दिले जाणार नाहीत, असे सरकारचे धोरण आहे. मुख्य सचिवांनीही सर्व विभागांसाठी परिपत्रक जारी केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अमरावतीमध्ये कचराकुंडीत कार्ड फेकण्याचा प्रकार एका पोस्टमनने पत्र वाटपासाठी नेमलेल्या व्यक्तीकडून झाला होता. मुख्य पोस्टमास्तर जनरलकडे तक्रार करण्यात आली असून त्यांनी संबंधितांवर कारवाई केली आहे. पण आता टपाल खात्याबरोबरच सेवा केंद्रांमधूनही ही कार्ड मिळू शकतील. राज्यात ५ कोटी ७५ लाख आधार नोंदणी झाली असून ४ कोटी ३४ लाख कार्डाचे वितरण झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
