मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींचे होणारे छळ, हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून दिव्यांगाचा छळ करणाऱ्या दोषींना पाच वर्षे शिक्षा होवू शकते.

त्यासदंर्भातला शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने गुरुवारी प्रसिद्ध केला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांगांच्या शोषणाला प्रतिबंध व कारवाईच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीद्वारे तक्रारींचे निवारण, तात्काळ कारवाई, संरक्षणात्मक उपाय, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य यासाठी स्पष्ट दिशा-निर्देश निश्चित केले आहेत.

उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनांची दखल घेऊन त्वरित प्रतिबंधात्मक पावले उचलतील. पिडीत व्यक्तीचे संरक्षण, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन यासाठी आवश्यक मदत करतील. दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे प्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्था या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकणार आहेत.

हेही वाचा

पोलिसांकडून दिव्यांगांच्या छळाबाबतची तक्रार संबंधित उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल होईल. तसेच दंडाधिकारी स्वतःहून कारवाईही सुरू करू शकणार आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पिडीतास सुरक्षा, वैद्यकीय मदत व पुनर्वसन सुविधा देण्याचे निर्देश दंडाधिकारी पोलिस तसेच प्रशासनाला देतील. त्याचबरोबर दंडाधिकारी सदर प्रकरण न्यायीक दंडाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करु शकणार आहेत.

पाच वर्षे शिक्षा –

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९२ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ, हिंसाचार आणि शोषण करणाऱ्या व्यक्तींना किमान सहा महिने आणि कमाल पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद आहे.

कोण आहेत मुंढे ?

मिस्टर क्लिन म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव आहेत. त्यांच्या २० वर्षात २४ बदल्या झाल्या आहेत. अडगळीतले पद म्हणून त्यांना दिव्यांग कल्याण विभाग देण्यात आला. मात्र त्यांनी या दुर्लक्षित विभागात उत्खनन सुरु केल्याने अनेकांची पंचाईत होणार आहे. मुंढे यांनी दुर्लक्षित विभागाला चर्चेत आणले आहे. दिव्यागांच्या राखीव जागांवर दिव्यांग असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र घेवुन हजारोंनी सरकारी नोकऱ्या पटकावल्या आहेत. त्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश तुकाराम मुंढे यांनी दिलेले आहेत.

दिव्यांग किती ?

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात २९ लाख ६३ हजार ३९२ दिव्यांग बालके, महिला व पुरुष आहेत, जे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार दिव्यांगांचे २१ प्रकार निश्चित करण्यात आलले आहेत. राज्यात वर्ष २०२२ मध्ये दिव्यांग कल्याण विभागाची निर्मिती करण्यात आली.