जुन्या इमारतींचा विकासक नेमण्याचा अधिकार शासनाकडे

म्हाडाच्या अधिकारात तात्पुरती कपात; पात्रता निश्चितीची जबाबदारी

(संग्रहित छायाचित्र)

निशांत सरवणकर

जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, आता विकासकांची पात्रता म्हाडा निश्चित करणार आहे. याबाबत म्हाडाने राज्य शासनाला तीन महिन्यांत प्रस्ताव सादर करावयाचा असून तोपर्यंत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ जारी करताना राज्य शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक ठरणार आहे. यानिमित्ताने तात्पुरती का होईना म्हाडाच्या अधिकारात कपात करण्यात आली आहे.

जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणारे विकासक प्रकल्प अर्धवट सोडून जात असून इमारत जमीनदोस्त होऊनही भाडे मिळत नसल्यामुळे अनेक भाडेकरू रस्त्यावर आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर, आपल्याला फक्त ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करून म्हाडाच्या इमारत व दुरुस्ती मंडळाने हात वर केले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करताना ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी केला होता.

या आदेशात विकासकांची नोंदणी आणि पात्रता निश्चित करण्यात आली होती. याशिवाय विकासकाने भाडेकरूंचे तीन वर्षांचे भाडे स्वतंत्र खात्यात जमा करण्याचेही आदेश दिले होते. मान्यताप्राप्त विकासक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे यावेत आणि प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, अशी त्यामागील भूमिका होती; परंतु या मार्गदर्शक सूचनांमुळे विकासक अस्वस्थ झाले होते.

११ सप्टेंबरच्या आदेशामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कोणीही विकासक पुढे येत नसल्याचे म्हाडाकडून सांगण्यात येत होते. हा आदेश रद्द व्हावा, यासाठी विकासकांनी आटोकाट प्रयत्न केले होते. अखेर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विकासकांच्या मागणीनुसार हा आदेश रद्द करीत नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

या सूचनांनुसार विकासकाची पात्रता काय असावी, हे निकष ठरविण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने तीन महिन्यांत तयार करावयाचा आहे. तो शासनाकडे पाठविल्यानंतर प्रत्यक्षात मंजुरी मिळून त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या काळापर्यंत पुनर्विकासाच्या फायली शासनाच्या मान्यतेने मंजूर होणार आहेत.

हे अधिकार गृहनिर्माण विभागाने तोपर्यंत आपल्याकडे घेतले आहेत. म्हणजे आता विकासकांना म्हाडासोबतच शासनाचेही दरवाजे ठोठवावे लागणार आहेत.

मार्गदर्शक सूचना..

*  नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता विकासकांना तीन वर्षांऐवजी एक वर्षांचे भाडे स्वतंत्र खात्यात जमा करावे लागणार आहे. भाडय़ाची ही रक्कम जमा केल्याशिवाय पालिकेने काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र देऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

* पुनर्विकास प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक असून हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड असल्यास पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे.

* कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, भाडेकरू-मालक यांचे तीन प्रतिनिधी तसेच वास्तुरचनाकार यांची दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यांनी दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा असे सुचविण्यात आले आहे. याबाबतचा अहवाल म्हाडाने दर तीन महिन्यांनंतर शासनाला सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Government has the power to appoint developers of old buildings abn

ताज्या बातम्या