लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : एखाद्या जाती-जमातीला मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र किंवा राज्य सरकारऐवजी राष्ट्रपतींना देणारी १०२वी घटनादुरूस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना वैध ठरवली. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, १०५वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. परंतु, या घटनादुरूस्तीने राज्य सरकारला केवळ एखाद्या जाती-जमातीचे मागासलेपण तपासण्याची आणि त्याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे मर्यादित अधिकार दिले आहेत. असे असताना त्याचा चुकीचा अर्थ लावून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याबाबतचा कायदा केला, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात केला.
एखाद्या जाती-जमातीला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेताना केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना स्पष्ट केले होते, असेही आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी या प्रकरणी नियमित सुनावणी घेणाऱ्या मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
हेही वाचा >>>राज्यातील ९३ आरोग्य संस्थांसाठी २६०३ कंत्राटी पदे भरणार
कार्यकारी संस्थेला आयोग स्थापन करण्याचा किंवा आरक्षण देण्याचा अधिकारच नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर, १९९३ पर्यंत कोणालाही आरक्षण दिले जात होते. मात्र, त्यानंतर स्थिती बदलली आणि आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली. १०२व्या घटनादुरूस्तीने हा अधिकार राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून काढून घेण्यात आला आणि तो राष्ट्रपतीला देण्यात आला. केंद्रीय किंवा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राज्य तसेच केंद्र सरकार एखाद्या जातीच्या मागासलेपणाची तपासणी करू शकते. त्यानंतर, संबंधित जातीला मागासवर्ग श्रेणीत समाविष्ट करायचे की नाही याबाबतची शिफारस करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. परंतु, त्याबाबतची स्पष्टता राष्ट्रपतींकडून दिली जाते. ही घटनादुरूस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये वैध ठरवली. तसेच, एखाद्या जातीचे मागासलेपण तपासताना केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला घेण्याचे नमूद केले होते.
हेही वाचा >>>फेमा कायद्या अंतर्गत ईडीचे कोलकाता, मुंबईत छापे; सुमारे १३ लाखांचे विदेशी चलन जप्त
या निर्णयानंतर लागलीच १०५वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली आणि राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोगाद्वारे एखाद्या जाती-जमातीचे मागासलेपण तपासण्याचा अधिकार देण्यात आला. परंतु, राज्य सरकारचा हा अधिकार तेवढ्यापुरताच मर्यादित आहे. सरकारला आरक्षण देण्याचा किंवा कायदा करण्याचा अधिकार नाही. ही घटनादुरूस्तीने ते स्पष्ट केलेले आहे. असे असतानाही या घटनादुरूस्तीचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आणि आरक्षण देण्यात आल्याचा दावा दावाही अंतुरकर यांनी केला. त्याचवेळी, तामिळनाडू येथील आरक्षणाला धक्का घटनेतील परिशिष्ट-९ मुळे अद्याप धक्का लागलेला नसल्याचेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला प्रामुख्याने सांगितले.
