मुंबई : कनिष्ठ न्यायालयांतील कामकाज मराठी भाषेत करावे याबाबत सरकारने आधीच धोरण आखले आहे. एवढेच नव्हे, तर कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवड परीक्षेसाठी मराठी भाषेचा पर्यायही उपलब्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिले होते. त्याला १२ वर्षे उलटल्यानंतरही मराठी भाषेतील उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी परीक्षकांचा शोध सुरू असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या मराठी भाषेप्रतिच्या उदासीनतेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सरकारने आता तरी मराठी भाषेला प्रोत्साहन द्यावे आणि यापुढे सरकारी वकिलांच्या परीक्षांसाठीही मराठीचा पर्याय उपलब्ध करण्याचे न्यायालयाने बजावले. प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी व कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या परीक्षांसाठी एमपीएससीतर्फे मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध केला जातो. याउलट सरकारी वकिलांसाठीच्या परीक्षेसाठी हा पर्याय उपलब्ध केला जात नाही. परीक्षा इंग्रजी भाषेतून होईल हे एमपीएससीने जाहिरातीत कुठेही स्पष्ट केले नव्हते. याउलट अभ्यासक्रम आणि परीक्षा कोणत्या भाषेत असेल ते नंतर कळवण्यात येईल, असे जाहितीत नमूद होते. ही जाहिरात मे २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर २४ जून रोजी याचिकाकर्त्यांने एमपीएससीकडे निवेदन सादर करून परीक्षा मराठी भाषेतूनही घेण्याची विनंती केली होती, ही बाब याचिकाकर्ते प्रताप जाधव यांचे वकील अलंकार किरपेकर, मेतांशु पुरंदरे यांनी निदर्शनास आणून दिली. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांचे निवेदन विचाराधीन असून पुढील निवड परीक्षेपूर्वी त्यावर विचार केला जाईल, असे साहाय्यक सरकारी वकील मोलिना ठाकूर यांनी सांगितले. तसेच, रविवार, ११ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेला ७ हजार ७०० उमेदवार बसणार असून त्यापैकी केवळ याचिकाकर्त्यांनेच मराठी भाषेतून निवड परीक्षा घेतली जात नसल्याला आक्षेप घेतल्याचा दावा केला. मराठी उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी परीक्षक शोधणे शक्य होणार नसल्याचा दावाही करण्यात आला. त्यावर परीक्षा ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्याच्या आधी याचिकाकर्त्यांने परीक्षा मराठी भाषेतून देण्याचा पर्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मराठी भाषेतील उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनासाठी परीक्षक उपलब्ध होऊ शकतात का हे शोधण्यासाठी बराच वेळ होता, यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. पर्याय देण्याचा आदेश.. राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे ११ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेला ७ हजार ७०० उमेदवार बसणार आहेत. परीक्षेची पूर्वतयारी झालेली आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने रविवारी होणाऱ्या परीक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र यापुढे या परीक्षेसाठी मराठी भाषेचा पर्याय देण्याचा आदेश न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लद्धा यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिला.
