इच्छामृत्यू पत्राच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार उदासीन

मात्र अद्यापही राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘इच्छामृत्यू’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांसदर्भात राज्य सरकार फक्त कार्यवाहीचा दिखावा करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

एखादी व्यक्ती गंभीर आजारी असल्यास किंवा मेंदूमृत झाली असल्यास त्या व्यक्तीचे तंत्रज्ञानाच्या आधारे कृत्रिमरित्या आयुष्य वाढवले जाते. मात्र अनेकदा यामध्ये अनावश्यक दुःख, प्रियजनांसाठी भावनिक त्रास आणि वैद्यकीय खर्च अधिक येण्याची शक्यता असते. अशावेळी वैद्यकीय उपचारांबाबत होणारे मतभेद टाळण्यासाठी आणि त्या व्यक्तीच्या इच्छेचा आदर करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती ‘इच्छामृत्यू’ पत्र तयार करू शकते. या इच्छामृत्यू पत्राद्वारे डॉक्टरांना आणि कुटुंबातील सदस्यांना उपचार सुरू ठेवावे की थांबवावे याबद्दल मार्गदर्शन करते. यासंदर्भात मुंबईतील डॉ. निखिल दातार यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आयुष्याच्या अखेरच्या काळजीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांची अमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.

मात्र त्याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने डॉ. दातार यांनी १७ एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने इच्छामृत्यू पत्राची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी संकेतस्थळ सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच हे संकेतस्थळ १६ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सुरू करण्याचे आदेश दिले.

मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपण्यासाठी दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असूनही अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने संकेतस्थळ तयार केलेले नाही. तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी करून ‘इच्छामृत्यू’ पत्रासाठी ४१३ जणांची देखरेख अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.

महानगरपालिकेतील आरोग्य अधिकाऱ्यांची यासाठी निवड करण्यात आली. मात्र नागरिकांना या देखरेख अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी कोणतीही प्रणाली विकसित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाच्या अमलबजावणीबाबत सरकारमध्ये उदासिनता दिसून येत असल्याचे डॉ. निखिल दातार यांनी सांगितले.

इच्छामृत्यूपत्र कोण बनवू शकते ?

प्रत्येक व्यक्ती इच्छामृत्यू पत्र तयार करू शकते. मध्यमवयीन आणि वृद्ध नागरिकांसाठी इच्छामृत्यू पत्र महत्त्वपूर्ण ठरते. मृत्यूपत्रामुळे कोणत्याही गंभीर आरोग्य समस्या उद््भवण्यापूर्वीच तुमच्या वैद्यकीय सेवा प्राधान्यांना ओळखले जाईल आणि त्यांचा आदर केला जाईल. एखाद्या व्यक्तीला कर्करोग किंवा अल्झायमरसारखा आजार झाला असल्यास त्याला जीवनरक्षक प्रणाली, रक्तशुद्धीकरण प्रणाली सारखे कोणते उपचार हवे किंवा नाकारले पाहिजेत हे निश्चित करू शकतात.

वेदना कमी करण्याच्या उपायांची देखील विनंती केली आहे आणि अवयवदानाची माहिती देखील समाविष्ट केली आहे. व्यक्ती बेशुद्ध असेल तर डॉक्टरांना आगाऊ निर्देशांबद्दल कोण माहिती देणार याबाबत त्या व्यक्तीच्या वतीने निर्णय घेणाऱ्या नातेवाईक किंवा मित्रांची नावे स्पष्टपणे इच्छामृत्यू पत्रात देणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्र तयार तयार करणाऱ्याने मूळ प्रत स्वतःकडे ठेवावी. याव्यतिरिक्त, प्रती जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे आणि देखरेख अधिकाऱ्यांकडे द्यावी.

हिंदूजा रुग्णालयात पहिले ‘लिव्हिंग विल क्लिनिक’

माहीममधील पी.डी. हिंदुजा हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटरने रुग्णांना भविष्यातील आरोग्यसेवा निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करण्यासाठी देशातले पहिले लिव्हिंग विल क्लिनिक सुरू केले आहे. कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त इच्छामृत्यू पत्राच्या माध्यमातून व्यक्तींना त्यांची आरोग्यसेवा प्राधान्ये व्यक्त करण्यास आणि त्यांचे दस्तऐवज बनविण्यास या केंद्राची मदत होणार आहे. त्यायोगे त्यांना त्यांच्या वैद्यकीय उपचारादरम्यान संवाद साधता आला नाही तरी त्यांच्या निर्णयाचा मान राखला जाईल, याची खात्री करण्यात येणार आहे.