विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची राज्य शासनावर टीका मुंबई : संसदीय कामात न्यायालयीन हस्तक्षेप नसतो; पण जेव्हा लोकशाहीची पायमल्ली होते, तेव्हा न्यायालयालाच संविधानाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आता सरकारने या १२ मतदारसंघांतील जनतेची माफी मागावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षाचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करून फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने संधी दिली होती, तेव्हा विधानसभेची अब्रू वाचावी, यासाठी निलंबनाचा फेरविचार करण्याचा आग्रह मी धरला होता; पण अहंकारी सरकारने ती विनंती अमान्य केली होती. सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पद्धतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिली. बेकायदा व अवैध प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नाहीत, यावर आज न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी आमदारांचे निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच आज निर्णयात म्हटले आहे.
