प्रसाद रावकर
मुंबईकरांच्या मनाच्या कोपऱ्यात कायम स्मृती सोडून गेलेला संप म्हणजे गिरणी कामगारांचा संप. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी मुंबईमधील कापड गिरण्यांमध्ये संप झाला. एकेका गिरणीची धडधड बंद झाली. या संपाने मालक मंडळींचं चांगभलं झालं, मात्र संप कुठवर चालवायचा हेच न कळल्यामुळे कामगार देशोधडीला लागला.गिरणी कामगारांच्या संपापासून बोध घेणे ही काळाची गरज आहे. पण तसं होताना दिसत नाही.
संप.. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मुंबईने विविध कंपन्या, कारखाने, गिरण्या, शासकीय यंत्रणांमधील कामगार, कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले संप पाहिले. मुंबईकरांच्या मनाच्या कोपऱ्यात कायम स्मृती सोडून गेलेला संप म्हणजे गिरणी कामगारांचा संप. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी मुंबईमधील कापड गिरण्यांमध्ये संप झाला. एकेका गिरणीची धडधड बंद झाली. कामगारांचा मोर्चा, आंदोलने, निदर्शने, प्रवेशद्वार बैठका, गिरण्यांच्या द्वारी जागता पहारा वाढला. संपाला हिंसक वळण लागले. अगदी जीवघेण्या हाणामाऱ्याही झाल्या. संप मिटण्याची लक्षणे दिसत नव्हती. संपाची धग समस्त गिरणी कामगारांच्या संसाराला बसू लागली. संसार उद्ध्वस्त झाले. गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांची वाताहत झाली. संपामुळे भविष्यात येणाऱ्या संकटांची चाहूल आधीच लागलेल्या काही सुज्ञ कामगारांनी गावची वाट धरली आणि मिळेल ते काम पत्करून कुटुंबाचा गाडा हाकला. पण बहुसंख्य कामगार संपावर ठाम होते. आजघडीला वृद्धापकाळाने गलितगात्र झालेल्या असंख्य गिरणी कामगारांना आपली चूक कळून चुकली, पण त्याचा आता काही उपयोग नाही. वेळ निघून गेली आणि गिरण्यांच्या जागी व्यावसायिक केंद्रे उभी राहिली. या संपाने मालक मंडळींचं चांगभलं झालं, मात्र संप कुठवर चालवायचा हेच न कळल्यामुळे कामगार देशोधडीला लागला. आता गिरण्यांच्या जागेवर उभ्या राहाणाऱ्या इमारतींत घर मिळविण्यासाठी गिरणी कामगारांचा संघर्ष सुरू आहे. तो किती काळ सुरू राहाणार हेही सांगणे अवघडच. गिरणी कामगारांच्या संपापासून बोध घेणे ही काळाची गरज आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. दरम्यानच्या काळात विविध कंपन्या, कारखाने, सरकारी यंत्रणांमध्येही संप झाले. बोनसच्या मागणीसाठी काही यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. त्याची मुंबईकरांना झळ सोसावी लागली. पण वाटाघाटीअंती काही दिवसांतच संप मागे घेण्यात आला आणि सर्व कारभार पूर्ववत झाला. काही महिन्यांपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ आणि शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी संप पुकारला होता. हा संपही काही महिने सुरू होता. कर्मचारी संघटनांनी सरकारबरोबर वाटाघाटी करून वेतनवाढ मिळवून घेतली आणि संप मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली. पण कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला. पडद्यामागून भलतीच मंडळी संपाची सूत्रे हलवीत होती, परंतु कर्मचाऱ्यांना ही गोष्ट उमजलीच नाही. कर्मचारी भरकटत गेले. शासन सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी करीत कर्मचारी हट्टाला पेटले. अगदी न्यायालयाने कामावर रुजू होण्याचे आदेश देईपर्यंत कर्मचारी आझाद मैदानात ठिय्या देऊन बसले होते. कर्मचाऱ्यांच्या या अतिरेकामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला प्रचंड झळ बसली. गावखेडय़ांतील नागरिक, विद्यार्थ्यांना एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी रिक्षावर अवलंबून राहावे लागले. खिशाला खार लावत या मंडळींना प्रवास करावा लागला. आधीच करोनामुळे होरपळलेल्या नागरिकांची त्यामुळे चांगलीच परवड झाली. पण एसटी कर्मचारी हे समजून घ्यायलाच तयार नव्हते.
एसटीचा संप मिटतो न मिटतो तोच बेस्टमधील भाडेतत्त्वावर बसचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या बसचालकांनी आंदोलनाची अस्त्रं परजली. वेतन मिळत नसल्याने एके दिवशी कोणतीही पूर्वकल्पना न देताच या मंडळींनी संप पुकारला. बेस्टच्या कुलाबा, वडाळा, वांद्रे, विक्रोळी, कुर्ला आगारांतून दिवसभरात एकही बस सुटू शकली नाही. अवघी मुंबापुरी आणि लगतच्या शहरांमध्ये बससेवा उपलब्ध करणारे बेस्ट प्रशासन हा संप मोडून काढण्यात सपशेल अपयशी ठरले असेच म्हणावे लागले. उपक्रमाला कुलाबा, वडाळा, वांद्रे, विक्रोळी, कुर्ला बस आगारांमधून पर्यायी बस सेवा सुरू करणे सहज शक्य होते. बेस्टकडे स्वमालकीच्या बसगाडय़ा होत्या, बसचालक-वाहकही होते. मग बेस्टने ताफ्यातील स्वत:च्या बसगाडय़ा सोडून नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करायला हवी होती. अवघ्या काही बसगाडय़ा सोडून बेस्टने धन्यता मानली आणि समस्त प्रवाशांना वाऱ्यावरच सोडले. संप केल्यानंतर वेतन मिळणार असा समज झालेल्या काही वाहकांना ते न मिळाल्याने वडाळा, विक्रोळी, वांद्रे आगारांत दुसऱ्या दिवशीही संप सुरूच होता. बेस्टने वाहकांच्या वेतनाचे पैसे आधीच कंत्राटदाराच्या झोळीत टाकले होते, पण त्याने ते कर्मचाऱ्यांना वेळेवर दिले नाहीत. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारावर तातडीने कडक कारवाई होणे अपेक्षित होते, परंतु या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हा संप विस्मरणात जाईल.
बेस्ट उपक्रमातील कायमस्वरूपी कर्मचारी यापूर्वीही संघटनांच्या नेतृत्वाखाली संपावर गेले होते. काही संपांदरम्यान प्रशासन- संघटनांमध्ये वाटाघाटी झाल्या आणि संप मिटला. कर्मचारी कामावर परतले आणि बेस्ट सेवा पूर्ववत झाली. काही वर्षांपूर्वी बेस्ट उपक्रमाची सूत्रे महाव्यवस्थापक या नात्याने उत्तम खोब्रागडे यांच्या हाती असताना आपल्या मागण्यांसाठी संपावर गेलेले चालक-वाहक कामावर येण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. अखेर बेस्टने कंत्राटावर चालकांची भरती करून संपकऱ्यांना शह दिल्याचा इतिहास आहे. अशा बेस्टला कंत्राटदार आणि त्याच्या चालकांना सुतासारखे सरळ करणे सहज शक्य आहे.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती अगदीच नाजूक बनली आहे. सतत तोटा वाढतच आहे. त्यामुळेच मालकी तत्त्वाऐवजी भाडय़ाच्या बसगाडय़ा घेण्याचा सल्ला पालिकेने दिला आणि तो शिरसावंद्य मानून आपल्या ताफ्यात बेस्टने भाड़ेतत्त्वावरील बसगाडय़ा घेतल्या. बेस्टच्या दरबारी चालक-वाहकांची संख्या पुरेशी असताना भाडय़ाच्या बसगाडय़ांवर कंत्राटदाराचे चालक घेण्यात आले. त्यांच्या वेतनाचा भार बेस्टवरच आला. बेस्टमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या चालकांची भाडय़ाच्या बसगाडय़ांवर नियुक्ती केली असती तर थोडय़ाफार निधीची बचत होऊ शकली असती. आता बेस्टचे कायमस्वरूपी चालक आणि कंत्राटी चालक यांच्या वेतनाचा ताण बेस्टच्या तिजोरीला सोसावा लागत आहे. बरं भाडेतत्त्वावर बसगाडय़ा पुरविणारा कंत्राटदार योग्य पद्धतीने सेवा देतो का, त्याचे चालक बसगाडय़ा कशा चालवतात, या बसगाडय़ांमधून किती प्रवासी वाहून नेण्यात येतात, तिकिटापोटी किती पैसे जमा होतात, या बसगाडय़ा पूर्ण क्षमतेने धावतात का यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची नितांत गरज आहे. वेतन न देणारा कंत्राटदार आणि प्रवाशांना वेठीस धरणारे कंत्राटी चालक यांना जरब बसणे गरजेचे आहे. वेतन मिळविण्यासाठी अन्य मार्ग असताना प्रवाशांना वेठीस धरणे योग्य नाही. चालकांनी बेस्ट उपक्रमाकडे रीतसर तक्रार करून आपले म्हणणे मांडण्याची गरज होती. बेस्ट उपक्रमाने दुर्लक्ष केले असते तर वेतन बुडवल्याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्यायही त्यांच्याकडे होता. पण त्यांनी अचानक संप पुकारला. वाद कंत्राटदार आणि त्याच्या चालकांमध्ये होता. त्याचा त्रास प्रवाशांनी का भोगावा. आधीच तोटय़ात गेलेल्या बेस्टनेही संपामुळे झालेले नुकसान का सोसावे. अशा कंत्राटदारांच्या वेळीच मुसक्या आवळणे गरजेचे आहे. तरच भविष्यात असे प्रसंग टळू शकतील. अन्यथा कंत्राटदार, त्याचे चालक, कर्मचारी बेस्ट आणि प्रवाशांना वेठीस धरतच राहतील. त्यामुळे आता बेस्टने योग्य ती कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. मग त्याच्या आड राजकीय इच्छाशक्ती आली तरी न डगमगता बेस्टने संबंधितांना शासन करणे गरजेचेच आहे.
prasadraokar@gmail. com