उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातील पदे रिक्त का आहेत, ही पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर का नाही, असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला. तसेच ही रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे फटकारताना आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. मुलांचे हित सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतेचे निरसन करण्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिले. तसेच याप्रकरणी सरकारी अधिकारी गंभीर नसतील तर त्याचे परिणाम भोगण्यास त्यांनी तयार राहावे, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे. तसेच ती राज्यातील बाल हक्कांचे संरक्षण, प्रचार आणि संरक्षण करण्यासाठी बाल हक्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी ही महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येते. परंतु १९ मे २०२० पासून आयोग कार्यरत नसल्याची बाब खासगी शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांअभावी त्यांच्या मुलांच्या समस्या सोडवता येत नसल्याचे पालकांनी या याचिकेत म्हटले आहे व रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
