scorecardresearch

मुंबई : ‘मॅट’च्या कार्यालयाच्या जागेचा प्रश्न , मेट्रोच्या कामामुळे भाड्याचे पैसे ‘एमएमआरसीएल’नेच भरण्याची सरकारची भूमिका

सरकारच्या भूमिकेनंतर ‘एमएमआरसीएल’ची पैसे देण्याची तयारी

मुंबई : ‘मॅट’च्या कार्यालयाच्या जागेचा प्रश्न , मेट्रोच्या कामामुळे भाड्याचे पैसे ‘एमएमआरसीएल’नेच भरण्याची सरकारची भूमिका
( संग्रहित छायचित्र )

मेट्रो-३’च्या कामासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) कार्यालय नरिमन पॉईंट येथील खासगी इमारतीत हलवण्यात आले असून या जागेचे ३२ लाख रुपये भाडे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनेच (एमएमआरसीएल) भरावे, ती त्यांचीच जबाबदारी आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्यामुळे नरिमन पॉईंट येथील ‘मॅट’च्या कार्यालयाच्या जागेचा भाडेकरार दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याची आणि भाड्याचे पैसे देण्याची तयारी ‘एमएमआरसीएल’ने दाखवली. याबाबतची माहिती नुकतीच उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

हेही वाचा >>> Dasara Melava 2022 : कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरात पावसाची हजेरी

आर्थिक संकटात असल्याचे कारण पुढे करून कंपनीने भाड्याची रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. तसा पत्रव्यवहारही कंपनीने राज्य सरकारला केला होता. परिणामी, पुन्हा जागेचा प्रश्न उभा ठाकल्याचे ‘मॅट’तर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहण्याऐवजी सरकार स्वतःहून जागा का उपलब्ध करत नाही किंवा हा प्रश्न का सोडवत नाही ? असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले होते. ‘मॅट’ कार्यान्वित राहील याची खात्री राज्य सरकारने द्यावी. पुढील सुनावणीपर्यंत राज्य सरकार याप्रकरणी काय करते हे आम्हाला पाहायचे आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले होते.

हेही वाचा >>> सर्वाधिक थकित भाड्याच्या ‘झोपु’ योजना अंधेरी पूर्वेत ; १३० कोटींचे भाडे प्रलंबित

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘एमएमआरसीएल’च्या पत्राला राज्य सरकारने उत्तर दिल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मेट्रो-३’च्या कामामुळे ‘मॅट’चे कार्यालय नरिमन पॉईंट येथे हलवण्यात आले होते. ‘मॅट’च्या कार्यालयाच्या जागेचा प्रश्न मेट्रोच्या कामामुळे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ‘एमएमआरसीएल’ने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे सरकारने पत्रात म्हटले होते. राज्य सरकारच्या या भूमिकेची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने ‘एमएमआरसीएल’कडे विचारणा केली असता कंपनीने ‘मॅट’च्या कार्यालयाच्या जागेचा करार आणखी दोन वर्षे वाढवण्यास आणि जागेच्या भाड्याचे पैसे देण्याची तयारीही दाखवली.


‘मॅट’मधील रिक्त पदे आणि सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा वकील योगेश मोरबाळे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी जागेच्या प्रश्नाची माहिती देण्यात आली होती.

हेही वाचा >>> Dasara Melava 2022 : शिवसैनिकांच्या घोषणाबाजीने दादर दुमदुमले

काय झाले होते ?
‘मेट्रो – ३’च्या सुरू असलेल्या बांधकामामुळे न्यायाधिकरणाचे कार्यालय दक्षिण मुंबईतील विधान भवनाजवळील जागेतून नरिमन पॉइंट येथील एका खासगी इमारतीत हलवावे लागले. ‘एमएमआरसीएल’ या जागेसाठी सुमारे ३३ लाख रुपये मासिक भाडे भरत होती. परंतु आर्थिक संकटांमुळे हे भाडे देऊ शकत नसल्याचे जुलै २०२२ मध्ये एमएमआरसीएलने सरकारला कळवले होते. ‘एमएमआरसीएल’ने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत पत्र लिहिले होते. जागेच्या कराराची मुदत ९ सप्टेंबर रोजी संपली असून त्याचे आणखी चार वर्षांसाठी नूतनीकरण करता येऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने एक तर जागेचे मासिक भाडे द्यावे किंवा न्यायाधिकरणासाठी कायमस्वरूपी जागा द्यावी, असेही ‘एमएमआरसीएल’ने म्हटले होते.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या