मुंबई : राज्य सरकारशी केलेला करार मोडून खुल्या बाजारात विजेची विक्री करणाऱ्या अदानी आणि टाटा या वीज उत्पादक कंपन्यांविरोधात सरकारने कारवाईचा पवित्रा घेतल्यानंतर शुक्रवारी या दोन्ही कंपन्यानी महावितरणाला पुरवठा पूर्ववत केला. त्यामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून विजेची मागणी आणि पुरवठय़ातील तफावत कमी होत असल्याने राज्यातील भारनियमन टप्याटप्याने कमी करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. कोळसा टंचाई आणि खाजगी वीज कंपन्यानी पुवठय़ात कपात केल्यामुळे राज्यात सुमारे २३०० ते २५०० मेगावॉट विजेची तूट निर्माण झाली होती.त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून वीजेची गळती आणि थकबाकी अधिक असलेल्या भागात चार ते पाच तासापर्यंतचे भारनियमन लागू करण्यात आले. खाजगी कंपन्यानी राज्याशी केलेला करार मोडून खुल्या बाजारात वीज विक्री करीत असल्याची बाब समोर येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश ऊर्जा विभागास दिले होते. त्यानुसार सरकारने अदानी, टाटा आणि जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या. एवढेच नव्हे तर या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यासमोर पाचारण करण्यात आले. दुपारी मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानी ऊर्जामंत्री तसेच खाजगी कंपन्याची बैठक पार पडली. त्यात महावितरणने आपले १८ हजार कोटी थकविले असून ते पैसे द्यावेत अशी मागणी अदानी कंपनीकडून करण्यात आली. केंद्राने परवानी दिल्यानंतर वीज उत्पादन वाढले असून वाढीव वीज देण्याची तयारी टाटा कंपनीने दर्शविली. करारानुसार वीज पुरवठा न करणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून काही ठिकाणी पाऊस झाल्याने मागणी कमी झाली आहे. तसेच वाढीव वीजेमुळे काही प्रमाणात भारनियमन कमी झाले आहे. गुरुवारी एक लाख ३७ हजार २०० मेट्रीक टन चांगल्या प्रतीचा कोळसा आला असून शनिवारपासून भारनियमन टप्प्याटप्प्याने कमी होईल असे राऊत यांनी सांगितले. उपलब्धता किती? महावितरणला महानिर्मितीकडून साधारणत: ६ हजार ८०० मेगावॉटपर्यंत वीज मिळत होती, ती आता ७ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत मिळणार आहे तर अदानी पॉवर कंपनीकडून १७०० मेगावॉट वरून २२५० मेगावॅट पर्यंत वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. विजेच्या उपलब्धततेनुसार मागणी व पुरवठा यातील तूट कमी होईल त्याप्रमाणे राज्यातील भारनियमन टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार असल्याचे महावितरण कंपनीने स्पष्ट केले. झाले काय? अदानी सोबतचा वाद न्यायालयात असून सरकारशी केलेल्या कराराप्रमाणे वीज पुरवठा करावाच लागेल, नाहीतर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा सरकारने दिला. त्यानंतर महानिर्मिती, टाटा आणि अदानी वीजनिर्मिती कंपन्यांनी महावितरणला अधिकची वीज उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही दिली. कोळसा खाणच घेण्याचा प्रयत्न.. पुणे : भारनियमन न करता सुरळीत वीज पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परदेशातून कोळसा आयात करण्याचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय छत्तीसगड राज्यातील एक खाण घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली.
